कर्मचारीतन्त्रका विशेषता

काठमाडौ, २२ भदौ(ओएनएस) :  ‘भाषण नगर काम गर’ नाराका साथ आज निजामती सेवा दिवस मनाइँदै छ । यस सन्दर्भमा एक विज्ञका नजरमा हाम्रो प्रशासन संयन्त्र कस्तो देखिन्छ त ?

१. बिजी फर बिजी बट नट बिजनेस
हाम्रो कर्मचारीतन्त्र सधैँ व्यस्त देखिन्छ । अहिले पनि तपाईंले कुनै सचिव, सहसचिवलाई फोन गर्नुभयो भने कि त तिनका पीएले ‘उहाँ बिजी होइसिन्छ, मिटिङमा होइसिन्छ’ भन्नेछन् कि ती प्रशासक स्वयंले आफ्नो मिटिङ र व्यस्तताको जानकारी दिनेछन् । सधैँ व्यस्तै व्यस्त देखिन्छ तर, उपलब्धि केही छैन ।

२. डाइनोसर प्रवृत्ति
हाम्रो प्रशासनतन्त्र यति धेरै समस्याग्रस्त भइसक्यो कि अब यो कहिल्यै सुध्रिन सक्दैन भन्ने आमधारणा नै बनिसक्यो । त्यसैले, यो डाइनोसरजस्तै सिद्धिन सक्छ तर सुध्रिन सक्दैन भन्न थालिएको छ ।

३. कर्मचारी होइन, संयन्त्र समस्या
समस्या व्यक्तिका रूपमा कर्मचारी होइनन्, संयन्त्र हो भनिन्छ । अर्थात्, यो कर्मचारीतन्त्र असल मान्छेहरुको खराब जमघट हो । किनभने, लोक सेवा आयोगले राम्रामध्येका पनि राम्राराम्रा मान्छे छानेर पठाउँछ तर यस संयन्त्रभित्र छिरिसकेपछि ती राम्रा मान्छेबाट राम्रा काम भएको विरलै देख्न पाइन्छ ।

४. आफै सुध्रिँदैन, सुधार गर्नेले सुधार्दैनन्
जति कुरा गरे पनि, कर्मचारीको जति आलोचना गरे पनि राणाकालदेखि हालसम्मै हाम्रो प्रशासनतन्त्र राजनीतिक निर्देशनबाट चल्ने हो । त्यसैले यिनले आफै सुधार गर्ने होइन । यी केवल सुधारका संवाहक मात्र हुन् । तर, सुधार गर्नेले गर्दैनन् । सुधार गर्नुपर्ने राजनीतिक तहबाट हो ।

५. जनताको काम, कहिले होला ठामको ठाम ?
राजाका काम कहिले जाला घाम भन्ने प्रवृत्ति गणतन्त्र आएको सात वर्षपछिसम्म पनि ज्यूँदै छ । अब भन्नुपर्ने भएको छ, जनताको काम कहिले हुन्छ ठामको ठाम ?

६. मगन्तेतन्त्र
यो सधैँ माग्नेजस्तो देखिन्छ । जहिले पनि खान नपाएको मात्र कुरा मात्र गर्छ । काम नपाएको कुरा कहिल्यै गर्दैन । भएको काम पनि टार्छ, प्रभावकारी रुपमा नतिजामुखी भएर कहिल्यै गर्दैन ।

यति भन्दाभन्दै पनि सेना युद्धको बेलाको शक्ति भएजस्तै शान्तिकालको शक्ति निजामती प्रशासन नै हो । सरकारको शक्तिको केन्द्र हो, नागरिक प्रशासन । सरकारको इन्जिन हो । यसैमार्फत् सेवा प्रवाह हुन्छ । विकास यही संयन्त्रमार्फत हुन्छ । न्याय र शान्ति सुरक्षाका काम पनि यही संयन्त्रबाट हुन्छ । यो छ र त यसबारे टिप्पणी गरिरहेका छौँ ।

(जनप्रशासन क्याम्पसका उपप्राध्यापक पाण्डे जनप्रशासन संघका महासचिव पनि हुन् ।)

दोहोरो लेखाप्रणालीको संक्षिप्त परिचय दिनुहोस् र यसका उद्देश्यहरु लेख्नुहोस् ।

दोहोरो लेखाप्रणालीको संक्षिप्त परिचय दिनुहोस् र यसका उद्देश्यहरु लेख्नुहोस् ।
नयाँ स्रेस्ता प्रणालीको परिचय दिनुहोस् । यसका विशेषता पनि लेख्नुहोस ।
दोहोरो लेखाप्रणाली / नयाँ स्रेस्ता प्रणाली

अठारौं शताब्दीमा खरिदार गुणावन्तले तयार पारेको स्याहा स्रेस्ता प्रणाली नेपालको पहिलो स्रेस्ता प्रणाली हो । स्याहा स्रेस्ता प्रणाली वि.सं. २०१७ मा भुक्तानी स्रेस्ता प्रणालीको कार्यान्वयन नभएसम्म प्रयोगमा आइरह्यो । उक्त भुक्तानी स्रेस्ता प्रणालीलार्ई केही परिमार्जन गरी वि.सं. २०१८ सालमा नयाँ स्रेस्ता प्रणाली कार्यान्वयनमा आयो जुन अहिले पनि छ । नयाँ स्रेस्ता प्रणाली दोहोरो स्रेस्ता प्रणालीमा आधारित छ ।
बुझ्न र प्रयोग गर्न सजिलो छ । यसमा एकरुपता छ । यसमा बजेट शीर्षक अनुसार स्रेस्ता राख्न सकिन्छ । यसले छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन फारामको पनि व्यवस्था गरेको छ ।
कुनैपनि कारोबार गर्दा दुईपक्ष प्रभावित हुन्छन । यसरी कुनै कारोबारले पार्ने दोहोरो प्रभावको लेखा राख्ने प्रणाली दोहोरो लेखा प्रणाली हो ।
यसमा प्राप्त गर्ने पक्ष डेविड र गुमाउने पक्ष क्रेडिट हुन्छ । यसमा दुबैपक्षमा बराबर प्रभाव पर्ने हुँदा Debit-Credit बराबर हुन्छ ।
यो १४ औं शताब्दीमा इटालीमा प्रतिपादन गरिएको लेखा प्रणाली हो ।
नयाँ स्रेस्ता प्रणालीका फाइदाहरुः
सन्तुलन परीक्षणको गर्न सजिलो हुने,
निश्चित अवधिको नाफा नोक्सान थाहा हुने
आन्तरिक नियन्त्रण तथा लेखा परिक्षण गर्न सजिलो हुने,
बजेट नीति÷योजना निर्माणमा मद्दत हुने,
त्रुटी पत्ता लगाउन सजिलो हुने हँुदा प्रतिवेदन भरपर्दो हुने ।
नयाँ स्रेस्ता प्रणालीका उद्देश्यहरु ः
कारोबारको सही अभिलेख राख्ने
बजेटको सीमा नाघ्न नदिने
जिन्सी सामानको उचित संरक्षण गर्ने
कार्यक्रमको उपलब्धी मूल्यांकन गर्ने
आवधिक प्रतिवेदन तयार गर्न आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउने
लेखापरीक्षण सरल र मितव्ययी बनाउने
आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने
नयाँ स्रेस्ता प्रणालीका विशेषताहरु ः
आधुनिक दोहोरो स्रेस्ता प्रणालीमा आधारित हुनु,
निश्चित ढाँचाका फारामहरुमा स्रेस्ता राख्ने व्यवस्था हुनु,
आन्तरिक नियन्त्रणको व्यवस्था हुनु,
सरलता, एकरुपता र परिवर्तनशीलता हुनु
केन्द्रीय स्तर र संचालन स्तरको व्यवस्था हुनु,
गोपनियता रहनु ।
कारोबारको दोहोरो प्रभाव देखिनेगरी स्रेस्ता राख्ने व्यवस्था हुनु,
प्रतिवेदन फारामहरुको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था हुनु,
बजेट शीर्षक (राजश्व, धरौटी आदि) अनुसार स्रेस्ता राख्ने व्यवस्था हुनु, आदि ।

त्रि वि मा अवकास सम्बन्धी व्यवस्था (Retirement) : सेवा आयोग शैक्षिक सामग्री

सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासनको अभ्यास र चुनौतिहरू

लोकराज भुसाल
विषय प्रवेश ः
सार्वजनिक प्रशासन सरकारको प्राविधिक साध्य मात्र होइन, यो त सरकारलाई जीवन्त बनाउने एउटा सशक्त माध्यम हो ।  दर्शनशास्त्रीहरूका अनुसार निजामति सेवाको आधिकारिक अर्थ राज्यको तर्फबाट नागरिकको हैसियतमा कार्य गर्ने निश्चित कार्यविधि र निर्धारित तलब, सुविधा उपभोग गर्ने कलमजीवी, श्रमजीवी, पेशाकर्मीहरूको समूह हो अर्थात् सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई जनताको घरदैलोसम्म पुर्‍याउने एउटा औपचारिक तथा आधिकारिक सङ्गठित स्थायी संरचना हो । राज्यको उद्भवदेखि हालसम्म आउँदा यो नै राज्य सञ्चालनका निर्विकल्प माध्यम रहँदै आएको छ । भविष्यमा पनि यसको विकल्प पाउने सम्भावना देखिँदैन । यसो हुनुमा निजामति प्रशासनको खास निश्चित विशेष विशेषता र क्रियाशीलता वाहेक अन्य कुनै आधार छैनन् । यसको पूर्ण विकल्पको सम्भावना भएको भए यसलाई जरैदेखि उखलेर र परिवर्तन गरी विकल्पको संरचना खडा गर्ने प्रयास पनि नभएका होइनन् र त्यस प्रकारका चिन्तन र वर्ग पनि हाम्रो समुदायमा उपस्थित छ । तर त्यो सम्भव भएन । यो राजनीतिको अभिन्न अङ्ग र अविछिन्न सहभागीको रूपमा उपस्थित भैरहेको छ । विभिन्न राजनीतिक वैचारिक दर्शनका अनुयायी राजनीतिज्ञहरूले यसका इतिहासिक कालदेखि नै विभिन्न विकल्प सहितको खोजीको प्रयास गरेको पाइन्छ । समाजवादीहरूले यसलाई अवसरवादी बुर्जुवा वर्गको प्रतिनिधिको रूपमा विश्लेषण र व्यवहार गर्दछन् भने लोकतान्त्रिक दर्शनका अनुयायीहरूले यसलाई राज्य सञ्चालनको मुख्य अङ्ग मानेता पनि यसलाई मुक्त कण्ठले प्रशंसा तथा कदर गर्दैनन् वा हिचकिचाउँछन् । निजामति सेवाभित्र लुकेर छिपेर रहेको कर्मचारीतन्त्रीय शैली र संस्कारका कारण उदार लोकतन्त्रवादीहरू यसको खरो आलोचना गर्दछन् । त्यसैगरी राजनैतिक संस्कार र सभ्यताको विकास भैनसकेको समाजमा निजामति सेवाको स्थायी, वृत्ति विकास, अवसरहरूलाई सहजै स्वीकार गर्न नसकी इष्र्या गर्न समेत पछि नपरी अकर्मण्यता देखाउँदै यसको कटु आलोचना गर्दछन् । नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मीहरूले यसलाई समाजका साधन श्रोतको प्रयोग गर्ने भएको हुनाले सधै आलोचना गरिरहेका हुन्छन् । अनुसन्धानकर्ताहरूले समेत वौद्धिक विश्लेषण तथा नविनतम विषयवस्तुको सृजना एवं खोजका लागि पनि यस क्षेत्रलाई आलोचना गर्न पछि पर्दैनन् । यसरी निजामति सेवाप्रति चौतर्फी आलोचना भए पनि सबै प्रकारका असजिलो परिस्थितिबाट आफूलाई परिस्कृत गर्नु, सुध्रिनु, निखारिनु र पारदर्शिता गर्ने, जनताको सेवामा अहोरात्र खटी सेवाग्राहीको मनलाई जित्नु मात्र होइन, आवश्यकता अनुसारको सहज उपस्थिति र गुण स्तरीय मर्यादित एवं जनउत्तरदायी सेवा निरन्तर उपलब्ध गराउन कर्मक्षेत्रमा खटिरहनु वाहेक निजामति सेवाको अर्को वैकल्पिक पथ (मार्ग) हुन सक्दैन, तन, मन, वचन र कर्मले जनताको उत्तरदायी सेवा गर्नु नै नागरिक प्रशासनको प्रमुख र प्राथमिक दायित्व हो । तसर्थ यस सेवाले सधै वचन होइन, विवेक र कर्ममा विश्वास दिलाउनु सक्नु पर्दछ र सँधै जनताको सेवामा समर्पित रहनु पर्दछ ।
निजामति सेवा कानुन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको महत्वपूर्ण संयन्त्र हो, जसले सरकारको नीति निर्माण गर्न र विधायिकाबाट निर्माण भएको ऐन, कानुनहरूलाई विना अवरोध प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कटिवद्ध हुन्छ । समाजशास्त्री डेविड बिथमले निजामति प्रशासन राज्यको इच्छाशक्तिलाई व्यवहारमा साकार बनाउने महŒवपूर्ण शक्ति भनी परिभाषित गरेका छन् । यसरी राजनैतिक इच्छाशक्तिलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने महत्वपूर्ण माध्यमको रूपमा निजामति कर्मचारीतन्त्रलाई लिइन्छ । राजनीतिक शक्तिले कर्मचारीतन्त्र विना आफ्नो दृष्टिकोण, मिसन अनुरूपका क्रियाकलापहरूलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउन सक्दैन । त्यसैले राजनीतिक प्रणालीको भरपर्दो र विश्वासिलो प्रभावकारी सल्लाहकारी संयन्त्र नै निजामति कर्मचारीतन्त्र हो । राजनीतिज्ञहरूले जनताका पिर, मर्का तथा आवश्यकताहरूलाई बुझेका हुन सक्छन् तर आधुनिक प्रविधि विज्ञानसँग सम्बन्धित विशिष्टकृत ज्ञान र सिप हासिल गरेका नहुन सक्छन् । यस परिस्थितिमा उपर्युक्त ज्ञान, सिप र कला कर्मचारीहरूबाट नै पूर्ति गरिनु पर्दछ । राजनीतिज्ञहरूमा राष्ट्र निर्माण गर्ने आदर्श इच्छाशक्ति सहितको दूरदृष्टि र कर्मचारीतन्त्रमा नविनतम सोच, विवेक, नैतिकता, तथा विज्ञान प्रविधि र कलासम्बन्धी व्यवसायिकता भएमा यी दुबै शक्तिको प्रभावकारी संयोजन र जनउत्तरदायी कार्यदिशा सहित प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेमा मात्र मुलुक निर्माण गर्नु सम्भव हुन्छ । त्यसैले मुलुकमा विधिको शासन र सुशासनलाई साकार, सक्षम बनाउन, राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्रबीच सौहाद्रपूर्ण सम्बन्ध र निश्चित लक्ष्मण रेखा सहित एक–आपसमा भरपर्दो विश्वासिलो वातावरण हुनु पर्दछ । लोकतन्त्र उत्तरदायी र जिम्मेवार व्यवस्था हो । कानुनको सर्वोच्चतालाई आत्मसात गरी कार्य गर्ने संस्कारको विकास भएमा मात्र विधिको शासन र जनउत्तरदायीपूर्ण नागरिक सरकारले साकार, स्थायित्व ग्रहण गर्न सक्दछ । कर्मचारीतन्त्रमा देखिने ढिलासुस्ती, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति, दलीय प्रभावका आधारमा वा कुनै दवावमूलक संस्थाको प्रभावमा काम गर्ने मनस्थिति, मौसम अनुसारको रङ फेर्ने (छेपारो) प्रवृत्ति, कामप्रति निष्ठावान इमान्दारिताको कमी हुनु, बढ्दो भ्रष्टाचार, वृत्ति विकासको अनिश्चितता, काम गर्ने उत्प्रेरणाको कमी हुनु, दण्ड, पुरस्कारको यथोचित प्रयोग हुनु नसक्नु, समयानुकुल व्यावसायिक सिप, ज्ञानको विकास गराउन नसक्नु, बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप, तथा निजामति क्षेत्रमा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरूको संस्थागत एवं संस्कारमा विकास हुन नसक्नु जस्ता निजामति प्रशासनका लागि आवश्यक पर्ने मैत्रीपूर्ण वातावरणको अभावले गर्दा निजामति प्रशासनले जुन ढङ्गले बद्लिँदो राजनीतिक परिवेश अनुसार जनउत्तरदायी सेवा प्रवाह गर्न सक्षम हुनु पर्दथ्यो वा जनताको आस्था र विश्वास जित्न सक्नु पर्दथ्यो, त्यो हुन नसकिरहेको मात्र हैन, प्रायः असफल सावित भैरहेको छ । निजामति सेवाको मूल मर्म र कर्तव्य अनुरूप सेवा क्षेत्रमा खरो र अविचलित रूपमा राज्यको अङ्गको रूपमा उपस्थित हुन र गराउनका लागि केही अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यहरू राज्यले प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन कोड तथा इथिक्स लागु गरिनु पर्दछ । ती विषयहरू मूलतः निजामति सेवालाई राजनीतिबाट हस्तक्षेपविहीन बनाउने, सेवालाई व्यावसायिक, दक्ष, क्रियाशील, उत्पादनमुखी, सेवामुखी, तथा जनउत्तरदायी सेवा प्रदायक निकायको रूपमा विकास गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको आधारमा योग्यता प्रणालीलाई आत्मसात गर्ने, वृत्ति विकासमा पारदर्शिता एवं कुशल गुण स्तरीय व्यवस्थापन, दक्षता अभिबृद्धि समयको सदुपयोग, गुण स्तरीय सेवाको विकास, काम–कारवाहीमा सामाजिक परिक्षण प्रणालीको प्रयोग जस्ता व्यवस्था कार्यान्वयन गराई जनउत्तरदायी सेवाको सुनिश्चितता गराउनु पर्दछ।
निजामति सेवा सरकारको मुख्य कामको सम्पादनमा र सेवाग्राहीको सेवामा तल्लीन हुनै पर्दछ। अनावश्यक दरबन्दी, दरबन्दी र पद अनुसारको कार्य विनियोजनको अनिश्चितता, भौतिक वातावरणको अभाव भएको कार्यथलो, परम्परागत कार्यशैली, न्यून स्तरको पारिश्रमिक सुविधा तथा शान्ति सुरक्षाको अभाव र उच्च राजनैतिक हस्तक्षेप जस्ता प्रभाव पार्ने तत्वहरूमा आमूल परिवर्तन गरी निजामति सेवालाई जनमुखी व्यावसायिक र कामकाजी अङ्गको रूपमा विकास गरी मूलतः सेवाग्राहीमुखी बनाउनु आजको आवश्यकता हो । सुशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन लागु भैसकेको सन्दर्भमा यसलाई जीवन्त, जनउत्तरदायी र नागरिकको पक्षमा न्याय दिलाउन कर्मचारीतन्त्र अर्थात् नागरिक प्रशासनबाट गरिने काम–कारवाही, गतिविधि, उपलब्ध गराउने सेवा गुण स्तरीय, मर्यादित, तथा चुस्तदुरुस्त, पारदर्शी र विधिको शासनमा आधारित हुनु पर्दछ र यसलाई उपर्युक्त मूल्य, मान्यता बमोजिम कार्यान्वयन गराउनु पर्दछ ।
अमेरिका लेखक एवं राष्ट्रपति वुड्रो विल्सनले आफ्नो पुस्तक द स्टडी अफ पब्लिक एडमिनिस्टे«सन, १९८७ ए.डी. मा सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिबाट पृथक संयन्त्रको रूपमा राज्यका गतिविधिको प्रभावकारिता अभिबृद्धिको माध्यमको रूपमा प्रयोग गरिने स्थायी संयन्त्र भनेका छन् । तसर्थ, सार्वजनिक प्रशासन भन्नाले निम्न अनुसारको खास संयन्त्रहरूलाई जनाउँछ ।
राज्य सञ्चालन गर्ने सरकारको साझेदार निकाय, उद्देश्यपरक पथप्रणालीगत एक सशक्त स्थायी संयन्त्र, जसले विकास सञ्चालनको माध्यमको भूमिका खेल्दछ । कार्यकारी मातहतमा रहने वैधानिक संयन्त्र, जसमा सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्ध अन्तरिनिहित हुन्छ । नागरिकको हित र कल्याणका लागि राज्यका साधन तथा श्रोतहरूको परिचालन गर्ने निर्देशित, स्थायी संयन्त्र अर्थात् राज्यको नागरिकप्रति उत्तरदायी स्थायी सरकार हो ।
लोकतन्त्र नागरिकका हक र अधिकार सुरक्षित गरी समाजमा विधिको शासन स्थापना गर्ने उत्कृष्ट राजनैतिक  व्यवस्था हो । लोकतन्त्रमा जनताद्वारा चुनिएका जनताका प्रतिनिधिहरूले जनताको नै सेवा गर्ने पद्धति अवलम्वन गरिएको हुन्छ । राज्यसत्ता जनतामा हस्तान्तरण गर्न, समानताको सुनिश्चिता, विधिको शासन, निरङ्कुशता र स्वेच्छाचरिताको अन्त जस्ता मूलभूत चरित्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका आदर्श हुन् । यिनै मूलभूत सिद्धान्त र आदर्शको जगमा रहेर राजनैतिक व्यवसायको अन्तरनिहित सिद्धान्त र नीतिहरूलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नागरिक प्रशासनले कार्यान्वयन गराई नागरिकहरूको सेवा गर्नु पर्दछ । यसैलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सुशासन भनिन्छ ।
नागरिक प्रशासनाबाट सुशासन कायम गर्न÷गराउन देहायका नीति र सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ अर्थात् लोकतान्त्रिक निजामति सार्वजनिक प्रशासन सुशासनका मूलभूत सिद्धान्तहरू यी हुन सक्छन् ।
राष्ट्र र जनताको बृहत् हित गर्ने, समन्याय र समावेशी चरित्र, कानुनको शासन, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, पारदर्शिता, वस्तुनिष्टता, जवाफदेहिता र इमान्दारिता भएको अािर्थक सुशासन तथा भ्रष्टाचारमुक्त, जनमुखी भैकन इमान्दारी प्रशासन सेवा, प्रशासन संयन्त्रको तटस्थता, निस्पक्षता तथा दक्षता सहितको कुशल व्यावसायिकता भएको, प्रशासनिक संयन्त्र, निर्णयमा सर्वसाधारणका पहुँच भएको हुनु पर्दछ । विकेन्द्रीकरण तथा अधिकार निक्षेपण प्रत्यायोजन भएको, स्थानीय साधनश्रोतको उपयोग गर्ने क्षमता र जनसहभागिताप्रति समर्पित सिद्धान्तलाई आत्मसात गरिएको प्रशासन नै लोकतान्त्रिक सुशासनप्रति जिम्मेवार सार्वजनिक प्रशासन मान्न सकिन्छ र यसै अनुरूप हुनु पर्दछ ।
सार्वजनिक–निजामति प्रशासनले सुशासनका लागि कार्य सम्पादन गर्दा पालना गर्नु पर्ने मूलभूत कार्यविधि निम्न अनुसारका हुनु पर्दछ ः
निश्चित कार्यावधि अवलम्वन, निश्चित समयावधिभित्र निर्णय गर्नुको साथै निस्पक्ष तथा पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया र आधार तथा कारण सहितको निर्णय, निष्कर्ष नबाझिने गरी स्पष्टता सहितको निर्णय गर्ने, सार्वजनिक चासोको विषयमा नागरिकहरूसँगबाट तत्कालको बचावटका लागि जिम्मेवारी पन्छाउने प्रकृतिको अन्त गर्ने, सिप र पेशागत आचरणको पालना गरी मर्यादा सहितको परिय, उत्तरदायित्व सेवाग्राहीको सम्मानमा आधारित बनाउने, सेवालाई मितव्ययी तथा पारदर्शी बनाउन नागरिकता वडा पत्रको प्रयोजन, सार्वजनिक सुनुवाइ, सूचनाको हक, गुनासो सुन्ने संयन्त्र सूचना प्रविधिको उच्च प्रयोग कार्य सम्पादनको अनुगमन, मूल्याङ्कन समिक्षा, तथा अर्धवार्षिक, वार्षिक प्रगति, समीक्षा जस्ता आधारभूत मूल्य, मान्न्यता र संस्कार सहितको सार्वजनिक प्रशासनबाट सुशासनलाई प्रत्याभूत गर्न सकिन्छ ।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको वर्तमान अवस्था ः
राजनैतिक सङ्क्रमण कालीन जटिल परिस्थितिका कारण स्वाभाविक रूपमा सार्वजनिक प्रशासनमा पनि यसको प्रभाव परेको पाइन्छ । विद्यमान केन्द्रीकृत प्रशासनिक प्रणालीको कार्यान्वयनका कारण जनआन्दोलन २०६२–६३ को परिवर्तनपछि स्थापना भएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि प्रशासनिक सेवाको पहुँचमा परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकिरहेको देखिँदैन । सार्वजनिक प्रशासनमा अझै पनि स्पष्ट तथा वैज्ञानिक साङ्गठनिक संरचना, चुस्तदुरुस्त पारदर्शी तथा जनप्रेमी, जनउत्तरदायी सेवा प्रवाह गर्ने प्रणालीको अभाव, नागरिक सेवा प्रवाहको गुण स्तरीयता, विश्वसनीयता, सेवा प्रवाह, प्रदायकको आचरण, कार्य संस्कृति, कार्यशैली र सोही अनुसारको व्यवहारमा परिवर्तन हुन सकिरहेको छैन । कर्मचारीतन्त्रको आचरणमा सुदृढीकरण भ्रष्टचारितामा न्यूनीकरण, राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रतिको भक्तिपूर्ण भावना सहितको आत्मबोध तथा बदलिँदो राजनैतिक व्यवस्था अनुरूप नेतृत्व र प्रशासन संयन्त्रबीचको कुशल अन्तरसम्बन्ध जस्ता महŒवपूर्ण विषयहरू उपर उल्लेखनीय तथा नागरिकले अनुभूति गर्न सकिने परिवर्तन हुन सकेको देखिँदैन । संविधा सभामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता, उल्लेख्य विभिन्न जाति÷जनजाति, अपाङ्ग, मधेशी, दलित तथा पिछडिएको क्षेत्र लगायतका अल्पसङ्ख्यक तथा सिमान्त वर्गहरूको प्रतिनिधित्व गराउनु राजनैतिक ढङ्गले उत्साहजनक सहभागिता तथा समावेशी चरणको विकासका लागि कोसेढुङ्गा सावित भएको छ । अल्पमतमा रहेको राजनैतिक विचार, दृष्टिकोणको नेतृत्वको प्रतिनिधित्वका लागि गरिएको समानुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणालीेमा मतदानका व्यवस्था गरिनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष मान्न सकिन्छ । त्यसैगरी सार्वजनिक प्रशासनमा समेत सबै जाति, क्षेत्र र वर्गको समावेशीकरणका लागि आवश्यक कोटा प्रणाली कार्यान्वयनमा लैजानु, सिद्धान्ततः विकासोन्मुख मुलुकको चरित्रको रूपमा स्विकार गरिएता पनि दीर्घ कालमा यसको निरन्तरता त्यति उर्वर, उत्तम तथा दिगो विकासका लागि प्रभावकारी बन्न नसक्ने मात्र होइन, प्रतिभाशाली तथा मेधावी जनशक्तिहरूको सार्वजनिक प्रशासनका सेवा क्षेत्रबाट पलायन भै वा प्रवेश नै नगरी सार्वजनिक सेवाको कार्यक्षमता अत्यन्तै कमजोर फितलो र उत्पादन प्रणालीसँग मेल नखाने डम्बिङ सेक्टरको रूपमा विकास हुने सम्भावना देखिरहेको कुरा सार्वजनिक प्रशासनका उत्प्रेरक विद्वानहरूले औल्याइरहेको पाइन्छ ।
यसरी सार्वजनिक सेवामा कोटा प्रणालीको थालनीभन्दा जनशक्तिको उत्पादनको क्षेत्रमा अर्थात् शिक्षा स्वास्थ्य तथा उत्पादन क्षेत्रमा पिछडिएको, आर्थिक रूपले विपन्न वर्गसमुदायलाई विशेष सहयोगका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याई उनीहरूको क्षमता विकास गराई सार्वजनिक क्षेत्रमा पहुँच बढाइदिन सकेको भए २१ औँ शताब्दीको माग अनुरूपका गुण स्तरीय सार्वजनिक सेवाप्रति कुनै सौदावाजी गर्न आवश्यक पर्ने थिएन । त्यसका साथै आर्थिक रूपले पिछडिएको वर्गसमुदायलाई आवश्यक प्रवद्र्धन गर्नु पर्ने मुख्य दायित्वबाट सरकारका निकायहरू नजानिँदो तरिकाबाट पन्छिन पाइने अवस्था आउने थिएन ।
उपर्युक्त पृष्ठभूमिमा उभिएको नेपालको सार्वजनिक प्रशासनका उल्लेख्यनीय अवस्थाहरू निम्न अनुसार छन् ः
१. सरकारले निजामति सेवा, ऐन–नियमको संशोधन गरी कार्यक्षेत्र सरुवाको थालनी गरेको छ । तर निजामति कर्मचारीहरूको सङ्ख्या कति हुनु पर्ने वा हुने मात्र विषयमा कुनै खास अनुसन्धा, विश्लेषण गरिएको छैन । सामान्यतः जनसङ्ख्याको बृद्धि र सेवाको आवश्यकता अनुरूप मौजुदा जनशक्तिको दरबन्दी अत्यन्त न्यून देखिन्छ ।
२. उत्कृष्ट प्रतिभाहरूलाई सार्वजनिक निजामति सेवामा आकर्षित गर्नुभन्दा पनि विभिन्न कारणबाट ह«ासमेन्ट गराइएको छ, जसबाट प्रतिभा पलायान भइरहेको छ ।
३. कर्मचारीहरूको दैनिक जिविकोपार्जनयोग्य तलब, भत्ता तथा अन्य आवश्यक आवासीय भत्ताको व्यवस्था हुन सकेको छैन । बजार मूल्यको आधारमा एक सानो परिवारको भरणपोषण गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छैन, जसबाट कर्मचारीहरू अपारदर्र्शी कार्य गर्नका लगि यो वा त्यो ढङ्गबाट संलग्न रहने वातावरण सृजना गरिएको छ ।
४. कर्मचारीहरूलाई सेवा क्षेत्रमा निर्धक्क र शान्तिपूर्ण अवस्थामा सुरक्षित कार्य गर्ने, मैत्रीपूर्ण वातावरण सृजना हुन सकिरहेको छैन । हस्तक्षेप र असुरक्षापूर्ण वातावरण बढ्दै गइरहेकोे छ ।
५. स्थानीय निका, खास गरी गाविसमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई राजनैतिक नेतृत्वको भूमिका समेतको जिम्मेवारी लामो समयसम्म गर्नु पर्दा असुरक्षित र द्वन्द्वमा फस्नु परेको, साथै अराजकता भई अनियमित कार्यहरूको कार्यान्वयनको संस्कार समेत राष्ट्रले बेहोर्नु परिरहेको देखिन्छ ।
६. महिला विकास विभाग तथा हुलाक सेवा विभाग मातहतमा कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त, सुविधाको अनिश्चितता तथा विभेदपूर्ण अवस्थताले सेवाका उत्प्रेरणा जगाउन सकिरहेको छैन ।
७. इतिहासमा नै पहिलो पटक निजामति सेवा ऐनमा २४ (घ) १ प्रावधान सृजना गरी बढुवा गरिएको कर्मचारीहरूलाई पद अनुसारको कार्य, जिम्मेवारी नगराउनु केवल स्तर उन्नति तथा पारिश्रमिकको व्यवस्था गरी राष्ट्रसेवकको मनोवल गिराउने र सेवा क्षेत्रमा खटिराख्न उत्प्रेरणा प्रदान गराउन नसकी सेवा तथा उत्पादन  क्षेत्रमा हास ल्याइएको छ । यसबाट सार्वजनिक सेवामा अर्को द्वन्द्व विस्तार भई नागरिक प्रशासनमा नकारत्मक प्रभाव परेको छ ।
८. जनउत्तरदायी तथा क्षतिपूर्ति सहितको सार्वजनिक, नागरिक सेवा प्रवाहको ग्यारेण्टी हुन सकेको छैन, जसले गर्दा राजनैतिक परिवर्तनपछि आवश्यक पर्ने आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन हुन सकिरहेको देखिँदैन ।
९. स्थानीय स्तरका प्रारम्भिक, आधारभूूत सेवा केन्द्रमा खटिई कार्य गर्ने सबै क्षेत्र र विषयका प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी, स्वास्थ्य वन, इन्जिनियरिङ सर्भे क्षेत्रका प्राविधिकहरूलाई सेवामा आकर्षित तथा समानुकुल दक्षता बृद्धिका अवस्था सृजना गर्न÷गराउन नसकी मर्यादित रूपमा परिचालन गराउन र सेवा उत्पादन क्षेत्रमा पर्याप्त ढङ्गले परिचालन गर्न सकिरहेको देखिँदैन ।
१०. वैज्ञानिक पूर्ण अनुमानयोग्य सरुवा प्रणालीको व्यवस्था नहुँदा यस कार्यमा विभिन्न हस्तक्षेप, प्रभाव पर्न गई सार्वजनिक प्रशासनको मूल्य, मान्यता विपरीत विकृत संस्कृतिको विकास भएको छ ।
११. कर्मचारीहरूको कार्य विवरण तथा वर्गीकरण वैज्ञानिक ढङ्गले भइरहेको छैन तथा मूल्याङ्कन परिपार्टी पनि व्यवस्थित वैज्ञानिक तथा पारदर्शी हुन सकेको छैन, जसले गर्दा कार्यान्वयन मूल्याङ्कन मूलतः असफल एवं विभेदपूर्ण छ । परिणामस्वरूप कर्मक्षेत्रमा कर्तव्यनिष्ठताको बदला पहुँचवालाहरू नै प्रोत्साहन प्राप्त गर्न सक्षम भएको देखिन्छ ।
१२. प्रशासनिक नेतृत्वको संस्कार चरम लघुताभाषबाट प्र्रभावित छ भने राजनीतकि नेतृत्व प्रशासनिक नेतृत्वलाई मूलतः आफ्नो अनुकुल परिचालन गराई हस्तक्षेपकारी संस्कृति उन्मुख रहेको पाइन्छ । फलस्वरूप स्थायी सरकारको रूपमा स्थापित सार्वजनिक प्रशासनको आत्माको मृत्यु हुन लागिरहेको जस्तोे देखिन्छ ।
निजामति सेवाको संरचनात्मक अवस्था ः
निजामति सेवा ऐन २०१३ को कानुनी व्यवस्था अनुसार संस्थागत रूपमा विकास भएको नेपालको निजामति सेवा हाल आएर निजामति सेवा ऐन २०४९ को कानुनी धरातलमा निरन्तरता दिइरहेको देखिन्छ । राज्यका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिका, संवैधानिक अङ्गहरू तथा कानुन अनुसार गठित समिति, परिषद्हरूमा कार्यरत सबै सेवा समूह, उपसमूहको संरचना नै निजामति सेवा हो । राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको मुख्य सचिव पददेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका सबै पदहरू समावेश छन् । ७५ वटै जिल्लामा कार्य सञ्चालन भएको सेवा केन्द्र र गाविससम्म सरकारको प्रतिनिधि उपस्थिति भै सेवा उपलब्ध गराउने संयन्त्र भएको यस संरचनामा हाल करिब ८०,००० कर्मचारी कार्यरत छन् । नेपालको जनसङ्ख्याको आधारमा आजभन्दा ४० वर्ष पहिले सृजना गरिएको यो सङ्ख्या हालको कार्यक्षेत्र जनसङ्ख्याको बृद्धि, सेवामा आएका विविधीकरण र सामाजिक रूपान्तरण र राजनैतिक परिवर्तन अनुरूपको आर्थिक, सामाजिक विकासका लागि गुण स्तरीय सेवा सबैका लागि सर्वसुलभ बनाउन यो सङ्ख्या अत्यन्तै न्यून र सङ्कुचित रहेको देखिन्छ । त्यसैले सावजनिक सेवाको पहुँच नागरिको पहुँचमा केवल १५ देखि २० प्रतिशत मात्र सीमित भएको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र देशको वर्तमान परिस्थिति अनुसार जनसङ्ख्याको अनुपातमा १ देखि १.५ प्रतिशतसम्म दक्ष, सिपमुलक जनशक्तिको व्यवस्था गर्नु आजको आवश्यकता रहेको देखिन्छ । यस प्रकारको जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न सके सेवा तथा उत्पादन क्षेत्रमा अपेक्षाकृत परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।
नेपाल सार्वजनिक–निजामति प्रशासनलाई नजिकबाट नियाँल्दा र यसको विगतको इतिहासको वर्तमानमा समीक्षा गर्दा निम्न अनुसारका मूलभूत सवल पक्षहरू देखिन्छन् ः
१. केन्द्रदेखि स्थानीय नियको वडा तहसम्म निजामति सेवाको संयन्त्र सहितको उपस्थिति रहेको ।
२. न्यून सङ्ख्यामा भए पनि दक्ष एवं सक्षम र विज्ञहरूको समावेश सार्वजनिक सेवामा भएको ।
३. आधुनिक सूचना प्रविधिका विभिन्न साधनहरूको प्रयोग गर्ने प्रणालीको थालनी भएको ।
४. दक्ष, सक्षम जनशक्तिहरूको विकास गर्न ज्ञान, सिप र धारणाका परिवर्तन गराउने कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन पक्ष अवलम्वन गरिएको ।
५. सेवाको स्थायित्व, सुनिश्चित तथा सुरक्षा र स्थायी सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था । ६. सार्वजनिक सेवामा टे«ड युनियन अधिकार र सामाजिक सौदावाजीको अभ्यासको प्रारम्भ भएको ।
नेपालको निजामति सेवाका कमजोरीहरू ः
१. परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्था तथा परिस्थिति अनुसार कार्यक्षमता बढाउन     नसक्नु र परिवर्तनवाहकको भूमिका नागरिक सेवामा देखिन सकेको छैन । २. जनसङ्ख्याको अनुपातमा सङ्ख्यात्मक रूपमा कम जनशक्ति भएको र उपलब्ध जनशक्तिमा व्यवसायिक सिप तथा क्षमताको विकास हुन सकेको छैन । ३. सेवाग्राहीप्रति सोझो, स्पष्ट, पारदर्शीपन र जनउत्तरदायी भावनाको कमी देखिन्छ । ४. निर्णय पन्छाउने, जिम्मेवारी वहन नगर्ने र तर्क मात्र होइन, कुतर्क गर्ने प्रकृतिको विकास भएको नागरिक सेवकभन्दा शासकको भूमिकामा रमाउने प्रवृत्ति रहेको  । ५. परिणाममुखी, निजतामुखीभन्दा पनि निरन्तरतामुखी सेवामा निर्भर भएको देखिन्छ । ६. ट्रेड युनियनहरूको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, उनीहरूमा ट्रेड युनियन संस्कृतिको विकास गराउन नसक्नु, आधिकारिक ट्रेड युनियनका लागि निर्वाचन गराउन नसक्नु र ट्रेड युनियनलाई लगाम विनाको घोडाको रूपमा विकास गराउनु प्रशासनिक क्षेत्रको अत्यन्तै कमजोर पक्ष मान्न सकिन्छ ।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा सुधारका लागि अवलम्वन गरिनु पर्ने महत्वपूर्ण विषयहरू निम्न अनुुसार छन् ः
१. राजनैतिक परिवर्तन र परिवर्तित जनताका अपेक्षा र आकाङ्क्षा अनुरूप उपलब्ध साधन, श्रोतका बीच समन्वय गरी नागरिकका अपेक्षाको पूर्ण सम्बोधन गर्न सक्षम बनाउनु पर्ने ।
२. विश्व परिस्थिति, २१ औँ शताब्दीको नागरिक प्रशासनको आवश्यकता र विकसित प्राविधिक र सूचना प्रणाली अनुरूप पेशाकर्मीहरूको कार्यदक्षता सिप र क्षमता बृद्धि गराउनु, प्रतिस्पर्धात्मक, गुणात्मक तथा परिणामनात्मक नागरिक सेवा प्रवाह गराउन सक्षम बन्ने ।
३. जीर्ण–दीर्घ रोगको रूपमा रहेको निजामति सेवाको अराजकता, भ्रष्टाचार, उत्तरदायित्वविहीन संस्कृति, शैली र प्रकृतिको समूल नष्ट गरी जनमुखी नागरिक सेवा प्रवाह गराउन सक्षम हुनु ।
४. पुरातन, सामन्तवादी कार्यशैली, संस्कृति, प्रविधि र प्रवृत्तिको विस्थापित गरी नविनतम, प्रविधिमूलक रचनात्मक र उत्पादनमूलक तथा लोकतान्त्रिक जनउत्तरदायी सेवा, संस्कृतिको संस्थागत विकास गराउने । ५. सार्वजनिक सेवाको आचरण व्यवहार कार्यशैली, संस्कृतिमा आमूल परिवर्तन गराई परिवर्तनको वाहक शक्ति बनाउने ।६. आन्तरिक तथा बाह्य रूपमा प्रतिस्पर्धी तथा उच्च, दक्ष, क्षमता, वहन जनशक्तिको सामान गर्ने, निजामति प्रशासनको विकास गराई नागरिकहरूबाट गरिने आलोचनाको प्रतिस्थापना र निजामति सेवाप्रति नागरिकको सामानलाई स्थापित गराउने । ७. ट्रेड यूनियनहरूको संस्कृतिमा सकारात्मक विकास गराई उनीहरूबाट गरिने अराजक, एवं हस्तक्षेप कार्य भूमिकाको सट्टा मर्यादित नागरिक प्रशासन र मर्यादित ट्रेड युनियन संस्कृतिको विकास गराई समग्र निजामति सेवामा उत्प्रेरणा जगाउने । ८. सार्वजनिक–निजामति प्रशासनलाई समयानुकुल प्रविधि र प्राविधिक व्यावसायिक सेवा सहितको नागरिक सेवामा आधारित आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको स्थायी मार्गको रूपमा स्थापित गराउने ।
निष्कर्ष ः
उपर्युक्त विभिन्न चुनौतीहरूलाई चिर्दै निजामति, सार्वजनिक प्रशासनलाई वास्तविक रूपमा नागरिकहरूको असल सेवकको र सरकारको कुशल प्रतिनिधिको रूपमा उपस्थित गराउनका लागि निजामति सेवामा रहेका विकृति र विसङ्गतिहरू नातावाद, भ्रष्टाचार, अराजकता, उच्च राजनैतिक हस्तक्षेप, अनुशासनहिनता, काम पन्छाउने प्रवृत्ति, राजनैतिक आड–भरोसा जस्ता कुसंस्कारहरूको समुल नष्ट गर्न दीर्घकालीन दूरदृष्टि र निश्चित राष्ट्र निर्माणको महान् उद्देश्य, जसले नेपाली जनताको सेवा प्रवाहमा सर्वसुलभ पहुँच बढाउन सकोस् । त्यसैगरी यस क्षेत्रमा सङ्कलन जनशक्तिहरूले आफूलाई सम्मानित सेवामा सर्मपित भएको गौरव गर्न सक्षम अङ्गको रूपमा विकास गराउन सक्नु आजको मुख्य कार्यभार हो । यो एकल प्रयासबाट मात्र होइन, सरोकारवालाहरूको प्रभावकारी एकीकृत प्रयासबाट मात्र सम्भव हुन्छ । तसर्थ, सार्वजनकि प्रशासनको नीति, दर्शन र सिद्धान्त अनुसार यस सेवाको संस्थागत विकास गराउन, प्रथम तह यसै क्षेत्र अर्थात् नागरिक प्रशासनको नेतृत्वले मुख्य भूमिका त्याग तथा अन्तरसङ्घर्ष गर्नु पर्दछ । त्यसै गरी यस भेगमा क्रियाशील, कर्मक्षेत्रमा खटेका प्रशासनकर्मीहरूले वास्तवमा राष्ट्र सेवक जनताको सेवकको रूपमा आफूलाई तन, मन, वचन र कर्मले कर्तव्यनिष्ठ भई जनसेवकको रूपमा सावित गराउन सक्नु पर्दछ । त्यसैगरी नागरिकहरूले समेत गुण स्तरीय कार्य सम्पादनका लागि आवश्यक वातावरण सृजना गराउनु पर्दछ । मूलतः राजनैतिक क्षेत्रबाट यसलाई हस्तक्षेपकारी होइन कि यसको सगम्र विकासका लागि प्रवद्र्धन, संरक्षण र संवद्र्धन गरी सक्षम सार्वजनिक सेवाको सुनिश्चितताका लागि राजनैतिक मोर्चाबन्दी सहितको समूहगत कार्यशैलीको अन्त्य गरिनु पर्दछ । राम्रो र असल कार्यसंस्कृतिको विकास, निष्पक्ष, तटस्थ सक्षम प्रशासनको संस्थागत विकास गराउन राजनैतिक हस्तक्षेपको पूर्णतः अन्त्य हुनु पर्दछ । कुशल, सक्षम तथा गुण स्तरीय, व्यवसायिक, तटस्थ र जनउत्तरदायी सार्वजनिक प्रशासनको संरचना निर्माण गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन सक्ने सार्वजनिक सेवामा कुशल संस्कृतिको विकास गराउनु आजको अपरिहार्य व्यवस्थापकीय आवश्यकता हो ।
सत्तामा नेतृत्व गर्ने राजनैतिक शक्तिहरूको संरक्षणमा बसी पूर्वाग्रही एवं राजनैतिक हस्तक्षेपकारी भूमिकामा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा संलग्न कर्मचारीतन्त्रले नविनतम, जनउत्तरदायी सेवा गर्ने क्षमताको विकास गर्ने सङ्कल्प सहित प्रण गर्नु पर्दछ । प्रतिपक्षमा क्रियाशील राजनीतिक नेतृत्वद्वारा सत्ता प्राप्तिका लागि सार्वजनिक प्रशासनलाई आफू अनुकुल बनाउन, ट्रेड युनियनहरूलाई उपयुक्त माध्यम, औजारको रूपमा प्रयोग गर्ने संस्कृतिको अन्त गरी विधि र मान्यतामा विश्वास गर्ने सु–संस्कृतिको विकास गराउनु पर्दछ । सार्वजनिक सेवामा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरूले आफ्नो विद्यमान कार्यशैली संस्कृतिमा परिवर्तन गरी ट्रेड यूनियनको मूल्य, मान्यता र विधिको शासनको स्थापित मान्यता, लोकतान्त्रिक सँंस्कृतिक अनुरूप सेवा क्षेत्रमा सर्मपित हुँदै असल सँस्कृतिको विकास र सोही अनुरूपको व्यवहार गर्नु पर्दछ । यसो गर्न सकेमा मात्र सार्वजनिक सेवामा अपेक्षाकृत सुधार गरी बदलिँदो प्रतिस्पर्धी अवस्थामा कुशल सार्वजनिक प्रशासनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी सेवाग्राहीलाई सर्वसुलभ गुण स्तरीय सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ र सक्नु पर्छ अन्यथा राजनैतिक परिवर्तनपछिको  आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन हुन नसक्दा परिणामस्वरूप लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा समेत नकारात्मक परिणाम आउन सक्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन ।

प्राविधिक शिक्षाको अवस्था र चुनौती

युवराज आचार्य
तुलनात्मक रूपमा समाज र देशका निम्ति बढी व्यावहारिक र प्रगतिशील शिक्षा प्रवाधिक शिक्षा नै हो, जो प्रत्यक्ष रूपमा जनताको  जीविकोपार्जनको दैनिकी र त्यससँग सम्बन्धित  व्यवहारमा  आधारित  हुन्छ । भौतिक विज्ञानको ज्ञान आर्जन गरी जनमानसको जीविका  सजिलो सरल र सुसम्पन्न गराउने शिक्षा इन्जिनियरिङ शिक्षा हो, जसमा भौतिक विज्ञानलाई व्यावहारिक बनाइन्छ र अधिकतम उपयोगमा  जोड दिइन्छ । समाज सम्पन्न त्यतिखेर हुन्छ, जति बेला देश भौतिक संरचना निर्माणमा बढीभन्दा बढी तल्लीन हुन्छ । इन्जिनियरिङ  शिक्षाको राम्रो विकास भएका देशहरू आज अपत्यारिलो तरिकाले द्रुत गतिमा आर्थिक र प्राविधिक हिसाबले अगाडि छन् । नेपाल जस्तो अविकसित देशमा त यस शिक्षाको झनै बढी महŒव छ । सडक निर्माण, जलविद्युत, खानेपानी, सञ्चार र सुविधासम्पन्न भौतिक संरचना निर्माणमा इन्जिनियरिङले मुख्य भूमिका खेल्ने गरेको  छ । हाम्रो देश नेपालमा इन्जिनियरिङको प्रशस्त सम्भावना भएको हुँदा सरकारी निकायको चासो र चिन्ता भएमा विकास गर्न र व्यवस्थित गर्न खासै कठिन छैन ।
आजको युग विज्ञान र प्रविधिको युग हो । विज्ञानको उपयोगबाट संसारमा धेरै व्यावहारिक कठिनाइँहरू सरलतामा बदलिइरहेका छन् । अत्यन्तै कडा प्रतिस्पर्धामा विश्वभर आएको उत्पादनमुलक विज्ञान  भौतिक विज्ञान नै हो, जुन व्यावहारिक छ । भौतिक विज्ञानको उपयोग इन्जिनियरिङ र यसको उपयोग गर्ने मानिस इन्जिनियर हुन् । नेपालमा   इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना छ । जलविद्युत, सडक, भौतिक संरचना निर्माण आदि क्षेत्रहरूमा अत्यन्तै कछुवा गतिमा विकास भैरहेको छ । धेरै साल अगाडि गरेको एक सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा  जलविद्युत उत्पादन क्षमता ८३ हजार मेगावाट थियो । यदि नेपाल जलविद्युत उत्पादनका लागि योजनावद्ध रूपमा लाग्ने हो भने आगामी १० वर्षभित्रमा अहिलेको माग अनुसारको विद्युत उत्पादन गरी निर्यात  गर्न सकिन्छ, जसबाट देशको आर्थिक बृदि दर बढ्ने छ । तर नेपालका सत्तासिन नेताहरूबाट यस सम्बन्धमा भाषण मात्र दिने काम भएको छ । उल्टै जनताले दिनको १२ घण्टादेखि १८ घण्टासम्म लोडसेडिङको मार खेप्नु परेको छ । भारतबाट ठूलो परिमाणमा विद्युत किन्नु परेको छ, जसले गर्दा देश ठूलो आर्थिक घाटातर्फ गैरहेको छ । नेपालका अधिकांश जिल्लाहरूमा मोटरबाटो पुगेको भएता पनि सुचारु रूपले सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन् । सबैजसो मोटरबाटो हिउँदे बाटोको रूपमा रहेका छन् । ट्रयाक खोल्ने तर त्यसको उचित व्यवस्थापन र सुधार नभएको हुँदा जनताले सास्ती खेप्नु परेको छ । बाटो बनेता पनि धेरै ठाउँमा हिँडेरै जनता जिल्ला सदरमुकाम पुग्नु पर्ने बाध्यता अझै विद्यमान छ । सामान ओसारपसारका लागि खच्चर, चौँरी, भेडाको प्रयोग अझै पनि छ । नेपालको तराईको तुलनामा पहाडी र हिमाली भेगका जनताले यातायातको सास्ती बढी खेप्नु परेको छ । ग्रामिण भेगको तुलनामा शहरी भेगमा खानेपानीको सुविधा टड्कारो रूपमा समस्या बनेको छ । विभिन्न संस्थाहरू मार्फत् कमिसन र पैसाको खेती गरेता पनि समयमा खानेपानीको प्रोजेक्ट कहिल्यै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । सरकारी कर्मचारीको कामप्रति कम रुचि, राजनीतिक दलहरूको सञ्जाल र स्थानीय जनताको मागहरूको पूर्ति गर्न नसकेकाले  खानेपानी जताततै सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सरकार असमर्थ  छ । ग्रामिण भेगमा धेरै टाढासम्म हिँडेर पानी ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ, जसले गर्दा जनताको जिविकोपार्जन गाह्रो बनेको छ । सूचना र सञ्चारको क्षेत्रमा केही प्रगति भएको भएता पनि अझै जनता भरपर्दाे सेवा लिनबाट बञ्चित छन् । खासगरी ग्रामिण भेगमा प्राविधिक समस्याहरू छन् । इन्टरनेट सेवा ग्रामिण भेगमा सहजै उपलब्ध हुन सकेको छैन । यसले गर्दा संसारका घटना थाहा पाउने माध्यम रेडियो बनेको छ, जसमा सुन्न मात्रै पाइन्छ । मानिसले गर्ने धेरै कामहरू विकसित देशहरूमा रोबोटको माध्यमबाट गरिन्छ । यस क्षेत्रमा नेपाल अत्यन्तै पछाडि छ । मेसिनरी साधनको उत्पादन, वितरण र विकासमा नेपाल तल्लो लेबलमा छ । गाडी र जहाजको पुर्जा बनाउने त कल्पना नै भो । पुर्जामा खराबी आयो भने पनि विदेशबाट प्राविधिक बोलाउनु पर्छ ।
दक्ष इन्जिनियर उत्पादनको हिसाबले नेपाल अरू देशको तुलनामा कमजोर देखिन्छ । स्तरीय टेक्नोलोजी उपयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वजारमा नेपाली इन्जिनियर असमर्थ छन् । त्यसको मूल कारण नेपालमा अध्यापन गरिने शिक्षा अरू देशको तुलनामा कम गुण स्तर हुनु हो । तल्लो तहदेखि नै यो समस्या जगजाहेर छ । सरकारी इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा अध्यापन गराउने प्राध्यापकहरू अधिक पैसा कमाउने धन्दामा लागेका छन् । सरकारी क्याम्पसमा हाजिरी लागे निजी क्याम्पसमा पढाउन जाने, त्रिविको नियम विपरीत निजी कलेज  खोली त्यहाँ क्याम्पस प्रमुख बनेर काम गर्ने, जसले गर्दा पूरा समय निजी क्याम्पसमा दिने र सरकारी क्याम्पस धरासयी बनाउने र अन्ततः निजीकरण र व्यापारीकरणलाई प्रश्रय दिने षडयन्त्र अनुरूप नै काम भैरहेको छ भन्न सकिन्छ र त्रिविको सम्बन्धन नियम विपरीत सञ्चालित धेरैजसो निजी क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी पास प्रतिशत आज २० प्रतिशत पनि छैन । यसबाट यो कुरा प्रस्ट हुन्छ कि त्रिवि शैक्षिक व्यापारीकरणको दिशामा अगाडि बढेको छ । वर्षमा करिब २००० जना इन्जिनियरहरू उत्पादन हुन्छन् नेपालमा तर तिनीहरूको कुनै मापदण्ड र गुण स्तर परीक्षण विनै शक्ति र श्रोतको भरमा विभिन्न निर्माण कम्पनीमा आवद्ध हुन्छन् र कम्पनीले ठेक्का लिई निर्माण पूरा गरेको केही समयमा नै भौतिक संरचनाले दुनिया रुवाइदिन्छ र हसाइदिन्छ पनि । संरचनाको उपयोग अवधि अगावै उपयोगमुक्त भएर जनतालाई सास्ती हुँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन रहन्छन् । यसको अर्थ पैसाले मुखमा बुजो निर्माण अगाडि नै लगाइएका हुन्छन् ठेकेदारहरू ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कमिसनखोरहरू विभिन्न बहानामा विभिन्न संस्था मार्फत् नेपालको विकासमा सहयोग दिने तथा दिएको प्रपञ्च  गरिरहेका छन्, जुन गणितीय हिसाबले हेर्दा उल्टो देखिन्छ । ठूला ठूला निर्माण कम्पनी स्थापना गरी नेपालमा वैदेशिक लगानी गर्ने र समृद्ध  नेपाल बनाउने धमिलो आशामा नेपालको शासक वर्ग फसेको छ । कुनै वैदेशिक दाताले नेपाललाई सहयोग १०० प्रतिशत गरेको छैन,  किनकि जनशक्ति उनकै देशका ल्याउँछन् । निर्माण सामग्री उनैको देशबाट, अनि नेपालमा कुनै पनि प्रोजेक्ट सम्पन्न भएर त्यो प्रोजेक्टको  लगानी नहुञ्जेल उनीहरू आफै सञ्चालन गर्छन्, जुन निर्धा नेपाली जनताले पैसा तिरेर उपयोग गर्नु पर्दछ । यो त उनीहरूले उनीहरूको देशमा जनशक्तिलाई जागिर र आर्थिक आम्दानीको बाटो बढाउने ठाउँ कम होला भनेर हाम्रो देशमा आएर रोजगार पनि, आर्थिक उन्नति पनि गरे जस्तो भैगो नि । यस्ता कुरामा नेपाली शासक वर्गको  कुनै चासो छैन । बैदेशिक ऋण र सहयोगको बहानामा अन्धकारमा फसेको पत्तो नै नभएको पनि होइन तर शासक वर्गको कालो धन कमाउने र जनता लुट्ने, आफ्नो सन्ततिलाई अकुत सम्पति आर्जन गरिदिने र देश भड्खारोमा परेमा आपूm विदेश पलायन हुने योजना अनुरूप नै यस्ता सम्झौता हुने गरेका छन्, जुन अत्यन्तै घृणित र तल्लो स्तरको काम हा । नेपालमा सारा इन्जिनियरिङ जगतको  विकास चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ । यसका विरुद्ध सङ्घर्ष आवश्यक छ ।
देशको अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक शासन व्यवस्थाले गर्दा राजनीतिक स्थायित्व र राष्ट्रिय स्वामित्व नेपाली जनताको हातमा आउन नसकेको अवस्थामा देशको विकास अत्यन्तै सुस्त गतिमा भैरहेको छ । सामाजिक चेतनाको विकास, जनताको राष्ट्र र समाजप्रतिको उत्तरदायित्व वहन गराउने निकाय अत्यन्तै हल्का भएपछि जनता गरिबीको अवस्थामा आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेका  छन् । नेपालमा त्यही हो कारण, जसले गर्दा भौतिक उन्नतिको स्तरमा अत्यन्तै पछाडि छ । देश लुट्ने माफियाहरूको शक्ति केन्द्रहरूमा वर्चश्व कायम भएको अवस्थामा विकास, उन्नति, समृद्धि नेपाली जनताका लागि आकासको फल आँखा तरी मर भने जस्तै भएको छ । त्यसैले इँटको जवाफ पत्थरले दिन नेपाली जनता तयार हुनु पर्दछ । नेपालमा उत्पादित जनशक्ति नेपालमै नेपालकै निम्ति लगाउँ । युवा बेरोजगार र दक्ष जनशक्ति पलायनमा रोक लगाउँ ।

नेपालको संविधान-२०७२ का १६ विशेषता

नेपालको संविधान-२०७२ का १६ विशेषता संविधान फेर्न अब नेपाली जनताले आन्दोलन गर्नु पर्दैन २०७२ असोज ३ गते १७:१२ मा प्रकाशित ३ असोज, काठमाडौं । नेपालमा ६ दशक लामो जनसंघर्ष, वलिदान एवं सशस्त्र संघर्षलाई विश्राम लगाउँदै आजबाट देशमा नयाँ संविधान घोषणा हुँदैछ । ६५ वर्ष लामो संवैधानिक इतिहासमा आजको दिन नयाँ युगको सुत्रपात हो । देशमा पहिलोपटक जनप्रतिनिधिमूलक संविधानसभाबाट संविधान बनेको हो । जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिमार्फत संविधान बनाउने ६५ वर्ष पुरानो जनताको आकांक्षा आजबाट साकार भएको छ । यद्यपि केही पार्टीहरु यसको विरोध गरिरहेका छन् । मधेसी र थारु समुदायको अधिकारलाई सम्बोधन नगरिएको भन्दै मधेस केन्दि्रत दलहरु आन्दोलनमै छन् । समान्य असन्तुष्टिका बाबजुद ९० प्रतिशत सभासदको हस्ताक्षरमा पारित भएको संविधान आइतबार साँझ ५ बजे विशेष समारोहका बीच राष्टपति डा. रामवरण यादवले औपचारिक रुपमा जारी गर्दै लागू भएको घोषणा गर्नेछन् । यो संविधानले देशलाई गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षतालाई संस्थागत गर्नेछ । गणतन्त्र नेपाल अब ७ प्रान्तको हुनेछ र सुधारिएको संसदीय लोकतन्त्र हुनेछ । आजैबाट राजतन्त्रको इतिहास सदाका लागि वैधानिकरुपमै अन्त्य हुनेछ । राजतन्त्र अब इतिहास बन्नेछ … नयाँ संविधानले २०६२/६३ को जनआन्दोलनको उपलब्धिका रुपमा रहेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुनेछ । अर्थात राजतन्त्र अब इतिहास बन्नेछ । राष्ट्रपति देशको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछन् भने कार्यकारी शक्ति संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा रहनेछ । दोस्रो जनआन्दोलनपछि नै राजतन्त्र हटेर जनताका छोरा राष्ट्रपति बनेका हुन् । अब यो नयाँ संविधानमार्फत संस्थागत हुँदैछ । देश धर्मनिरपेक्ष एवं समावेशी लोकतन्त्रात्मक हुनेछ, जहाँ सबै धर्मलाई स्वतन्त्रता हुनेछ र सनातान धर्मको संरक्षण पनि हुनेछ । हिन्दु राष्ट्र नभए पनि हिन्दुहरुले पुज्ने गाई राष्ट्रिय जनावर हुनेछ । अब केन्द्रमा संघीय सरकार हुनेछ भने सात प्रान्तमा प्रान्तीय सरकारहरु हुनेछन् । संविधानमा सात प्रदेशको मोटो खाका आएको छ । तर, सीमांकनलाई लिएर तराई मधेसमा आन्दोलन भइरहेको छ । त्यहाँ अहिलेसम्म ४० जनाको मृत्यु भइसकेको छ । तर, मधेस र थारु समुदायको असन्तुष्टि सम्बोधनका लागि संघीय आयोगको सिफारिसमा दलीय सहमति गरेर संशोधन गर्ने ठूला तीन दलको प्रतिवद्धता आएको छ । यो प्रतिवद्धतासँगै असन्तुष्ट समदुायको माग पूरा हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । संविधानमा सबै जाति भाषाहरुलाई मान्यता दिइएको छ । सरकारी काम काजको भाषा भने नेपाली भाषा हुने व्यवस्था गरिएको छ । आमाको नामबाट नागरिकता दिने सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक अधिकार बाहेकको नागरिकता दिइने भएको छ । संविधान-२०७२ का १६ विशेषता १. भाग ३५ , धारा ३०८ र अनुसूची ९ वटा रहेको यो संविधान लचिलो प्रकारको छ । संविधान परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा विगतमा जस्तो आन्दोलन गरिरहनुपर्दैन, संसदको दुई तिहाइ बहुमतबाट संविधान परिमार्जन गर्न सकिन्छ । २. संविधानले संघीयतालाई आत्मसात गरेको छ । सात प्रदेशको समग्र खाका आएको छ । यसलाई परिमार्जन गर्न या थपघट गर्न सकिने संविधानभित्रै ठाउँछ । प्रदेशको नामाकरण प्रदेश संसदको दुई तिहाइले गर्नेछ भने सीमांकन आयोगमार्फत हुनेछ । ३. शासन प्रणालीको हकमा संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने संसदीय प्रणाली अपनाइएको छ । राष्ट्रपतिको चुनाव प्रदेशसभा सदस्य र केन्द्रीय संसदका सदस्यहरुले गर्छन् भने प्रधानमन्त्री संसदबाट छानिन्छ । ४. सरकारलाई अस्थिर बन्न नदिन प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सुरुका दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । ५. संसदमा समावेशी प्रतिनिधित्व हुनेछ । मिश्रति निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई संसद रहनेछन् । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातिक ११० सहित २७५ सदस्य हुने छन् । राष्ट्रिय सभामा सात प्रदेशबाट निर्वाचित ५६ र राष्ट्रपतिबाट मनोनित तीनसहित ५९ सदस्य हुनेछन् । ६. संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको राज्य संरचना हुनेछ । केन्द्रमा बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बन्नेछ । चुनाव हारेका व्यक्ति मन्त्री बन्न पाउँदैनन् । प्रदेश सभा एक सदनात्मक हुनेछ । ७. सात प्रदेशका कुल सांसद पाँच सय ५० हुनेछ । प्रादेशिक संसदका कुल सांसदको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी प्रान्तीय मन्त्रिपरिषद बन्नेछ । केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि प्रत्यक्षतर्फ ६० र समानुपातिकतर्फ कोटामा ४० प्रतिशत सीट संख्या हुनेछ । प्रदेश सभाले आफ्नो राजधानी तय नगर्दासम्म नेपाल सरकारले तोकेको स्थानबाट कार्यसञ्चालन हुनेछ । संविधानमा नै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र विभाजन गरिएको छ । प्रदेशसभाको निर्वाचन र प्रदेश सरकार नबन्दासम्म उनीहरुको अधिकार पनि केन्द्रले प्रयोग गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था गरिएको छ । ८. संविधानतः नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुनेछ । तर, धर्मनिरपेक्षताको व्याख्या गर्दै भनिएको छ- धर्मनिरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म, संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता बुझ्नुपर्नेछ । ९. मौलिक हकसम्बन्धी वृहत व्यवस्था गरिएको छ । महिला र दलितलाई विशेष आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण लगायतका हकहरुलाई मौलिक हक अन्तरगत राखिएको छ । तर, यसको प्रयोग ‘कानून बमोजिम हुने’ भनेर संकुचन गरिएको गुनासो पनि आएको अवस्था छ । १०. न्यायपालिका अन्तरगत केन्द्रमा सर्वोच्च अदालत रहने छ भने सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशहरुमा उच्च अदालत रहनेछ भने जिल्ला सदरमुकाममा जिल्ला अदालतहरु रहनेछन् । ११. नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा वंशजको नागरिकता लिने प्रयोजनका लागि आमा वा बाबुको प्रावधान राखिएको छ । मधेसीहरुको मागलाई पनि नागरिकतामा समेटिएको छ । १२. मधेसी, थारु, मुस्लिम, आदिवासी जनजातिका लागि छुट्टाछुट्टै आयोग बनाइने प्रावधान छ । सबै माृतभाषा राष्ट्रभाषा, सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरिक लिपिमा नेपाली भाषाको प्रयोग हुनेछ । १३. राष्ट्रिय जनावर गाईलाई राखिएको छ । राष्ट्रिय भन्डा र राष्ट्रिय गान यथावत नै राखिएको छ । १४. स्थानीय निकायको हकमा सरकारले गठन गर्ने आयोगले एक वर्षभित्र स्थानीय निकायको पुनर्सरचना गर्नेछ भने त्यसअघि स्थानीय निकायमा अन्तरिम चुनाव गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । १५. चार वर्षका लागि निर्वाचित भएका संविधानसभाका सदस्यहरु बाँकी कार्यकालका लागि (बढीमा साढे तीन वर्ष) रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदको सदस्यका रुपमा कायम रहने छन् । तर, ०७४ साल माघभित्रै आम चुनाव घोषणा भएको अवस्थामा उम्मेद्वारी मनोनयनका दिनसम्म मात्रै उनीहरुको पदावधि रहनेछ । १६. यो संविधान जारी भएको ७ दिनमा प्रधानमन्त्री, २० दिनमा सभामुख र एक महिनामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था संविधानमा छ । यी पदाधिकारीहरुको चयनको तिथि संसद अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा अधिवेशन सुरु भएको दिनबाट गणना हुने छ । चालू अधिवेशन अन्त्य भएमा पनि संविधान जारी भएको सात दिनभित्रै अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था छ । - See more at: http://www.onlinekhabar.com/2015/09/328458/#sthash.fMBtxkbC.dpuf

‎सुशासन_भनेको_के_हो‬ ?नेपालमा सुशासन कायम हुन नसक्नुको कारणहरू उल्लेख गरि सुशासन कायम गर्ने उपयाहरू लेख्नुहोस् ???{२+४+४=१०}

‪#‎उत्तर‬ :-
राज्यको हरेक संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई जनताको आवश्यकता अनुसार सेवा प्रवाह गर्नु तथा राज्य प्रणालीमा सरोकारवालाहरूको सक्रिय एवं सार्थक सहभागिता गराई राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवाहरू छिटो छरितो सरल एवं न्यायिक रुपमा उपलब्ध गराई आम नागरिकलाई शासनको सुखद अनुभुति दिलाउनुलाई नै सुशासन भनिन्छ ।
सुशासन एउटा यस्तो व्यवस्था हो ,जहाँ :-
>>> कानुनको पुर्ण परिपालना हुन्छ ,
>>> दण्डहीनताको अन्त्य हुन्छ ,
>>> जनमुखी एवं पारदर्शी सरकार हुन्छ ,
>>> भ्रष्टाचाररहित समाजको निर्माण हुन्छ ,
>>> विकासले गति लिएको हुन्छ ,
>>> अनुशासनको पुर्ण पालना हुन्छ ।
यी र यस्तै कार्य हुँदै जाँदा राजनीतिक र प्रशासनिक विकृति विनाको शासन कायम भई शासन व्यवस्था सुव्यवस्थित हुन्छ ।
नेपालमा सुशासन कायम हुन नसक्नुको मुल कारण अस्थिर राजनीतिमा अस्थिर नीति नियम भए नि थप कारणहरू यसप्रकार छन् :-
○सुशासन सम्बन्धि स्पष्ट ऐन कानुन नहुनु तथा भएको ऐन नियमको पुर्ण पालना नहुनु
○सुशासन कायम गर्ने संस्थाहरू सवल सक्षम तथा जनमुखी हुन नसक्नु तथा ती संस्थाहरू बीच कार्यगत समन्वय नहुनु
○विकेन्द्रीकरण कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु
○भ्रष्टाचार एवं अनियमित कार्यमा कमी नआउनु तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा संलग्न निकायहरू थप प्रभावकारी हुन नसक्नु
○नागरिक समाजका कार्य प्रभावकारी बन्न नसक्नु
○साधन स्रोतको अभाव तथा उपलब्ध साधन स्रोतको उचित प्रयोग र परिचालन हुन नसक्नु
○निजी क्षेत्र सबल सक्षम एवं उत्तरदायी हुन नसक्नु
○सेवाग्राही नागरिकमा चेतनाको अभाव हुनु
○अनुगमन कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु इत्यादी ।
यी माथि उल्लेखित विद्यामन कारणहरूले गर्दा नेपालमा सुशासन कायम हुन सकेको छैन तसर्थ नेपालमा सुशासन कायम गर्नका लागि देहायबमोजिमको उपयाहरू अपानउन सकिन्छ :-
●सुशासन सम्बन्धि स्पष्ट ऐन नियम बनाई त्यसको पुर्ण लागु तथा परिपालना गर्ने गराउने
●सुशासन कायम गर्ने संस्थाहरूबीच कार्यगत समन्वय गरि सबल सक्षम र जनमुखी बनाउने
●विकेन्द्रीकरणलाई प्रभावकारी बनाउने
●भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरू सशक्त रुपमा प्रस्तुत भई भ्रष्टाचारलाई निराकरण गरि सदाचार कायम गर्ने
●नागरिक समाजको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने
●उपलब्ध साधन स्रोतको उचित परिचालन र प्रयोग गर्ने
●निजी क्षेत्र सबल सक्षम एवं उत्तरदायी बन्ने
●सेवाग्राही नागरिकलाई चेतना जगाउने इत्यादी ।
नेपालमा सुशासन कायम गर्न नेपालको वर्तमान संविधानको साथ साथै विभिन्न संस्थागत तथा नीतिगत ऐन नियमको व्यवस्था गरि केन्द्र देखि अञ्चल ,जिल्ला एवं गाविस हुँदै वडासम्म संस्थागत संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ र आगामी दिनमा आम नागरिकमा सुशासनको पुर्ण अनुभुति हुने आशा गर्न सकिन्छ ।

राजनीति र प्रशासनको अन्तर सम्बन्ध

राजनीति र प्रशासनको अन्तर सम्बन्ध

शरदकुमार अधिकारी
“The relation between politics and administration is on again and off again romance.”
राजनीति र प्रशासनको अन्तरसम्बन्धका बारेमा बिभिन्न कोणबाट ब्याख्या बिश्लेषण भएको पाईन्छ । कहींकतै राजनीतिकर्मीहरुले प्रशासनलाई राजनीतिक साध्य पूर्तिको साधन मात्र मानेका छन् भने कसैले राजनीति र प्रशासनलाई दुई पृथक बिषय हुन पनि भनेका छन् । त्यसै गरी कतिपय बिद्वानहरुले राजनीति र प्रशासनलाई एकै सिक्काका दुई पाटाको रुपमा लिएका छन् र उनीहरुले मुलुकको सर्बाङ्गिण बिकासका लागि दुबैको सहकार्य जरुरी छ भनेका छन् । भिन्न धारणा र दृष्टिकोण राख्नेहरुले प्र्रशासनलाई बिभिन्न कोणबाट परिभाषित गरिएको पनि पाइन्छ ।
Public administration is detailed and systematic application of law. Every particular application of law is an act of administration. (Woodro Wilson, 1887)
Public administration is what government does (or does not do), it is a phase in policy making cycle, it is a prime tool for implementing the public interest and it does collectively what can not be done so well individually. (Shafritz and Russell, 1997)
उल्लेखित दुई परिभाषाहरु मध्ये Wilson को परिभाषाले प्रशासनलाई अलगै बिषय र दर्शनका रुपमा स्वीकार गर्दछ भने Shafritz and Russell ले प्रशासनलाई राजनीतिक शैलीबाट परिभाषित गरेका छन् । उनीहरुका अनुसार राजनीति भन्दा बाहिर गएर प्रशासनको अस्तित्व खोज्न गाह्रो पर्दछ । यी दुई परिभाषाहरु यहां सांकेतिक रुपमा मात्र प्रस्तुत गरिएको हो । राजनीति र प्रशासन सम्बन्धी चिन्तन, दर्शन र दृष्टिकोणमा समयको प्रवाहसंगै धेरै परिवर्तन र परिमार्जन भएको पाईन्छ । परम्परागत समाजमा राजनीति र प्रशासन बिच कुनै सिमारेखा थिएन । राज्यको प्रादुर्भावसंगै प्रशासन पनि प्रादुर्भाव भएको थियो र दुबैले गर्ने काम र परिचयमा कुनै भेद थिएन । सन् १८८७ मा Woodro Wilson को The study of administration भन्ने लेख प्रकाशन भए पछि राजनीति र प्रशासनको क्षेत्र बिभाजन भयो । त्यस पछि राजनीति र प्रशासनलाई दुई पृथक बिधाका रुपमा बिकसित गर्न थालियो । FJ Goodnow, LD White जस्ता बिद्धानहरुले Wilson को बिचार प्रति सहमति जनाए । सन् १९३७ मा Chester Bernard को Function of the Executive नामक पुस्तक प्रकाशन भए पछि पुन राजनीति र प्रशासनलाई पृथक रुपमा नहेरी दुबैलाई परिपुरक रुपमा हेरिनु पर्ने धारणा बलियो बन्दै आयो ।
नयां सार्बजनिक ब्यवस्थापनको सिद्धान्तले पुन प्रशासनलाई अराजनीतिक बिषयवस्तु बनाएको छ । प्रशासनको संचालन ब्यावसायिक सिद्धान्त अनुरुप हुनु पर्ने जिकिर गरेको नयां सार्बजनिक ब्यवस्थापनले प्रभावकारी नीति निमार्णका लागि राजनीतिक क्षेत्रले बाह्य बिज्ञ, राजनीतिक सल्लाहकारहरु, दबाब समुह एवं अन्य नाफामुलक संस्थाहरुको सहयोग लिन सक्ने कुरा स्वीकार गरेको छ । बहुचर्चित सुशासनको अवधारणा अनुसार नीति निर्माण र कार्यान्वयनका हरेक पक्षमा जनताको स्वामित्व सृजना गर्न सबै सरोकारवालाहरुको सहभागिता हुनु पर्दछ । सरोकारवालाहरुको सहभागिता नै विवेकी, प्रभावकारी र जनमुखी सेवाप्रवाहको आधार हो भन्ने मान्यता सुशासनको अवधारणाले लिएको छ । उदारबाद, निजीकरण र बिश्वब्यापीकरणका तिता मिठा अनुभब पछि जिम्मेवार सरकारको अवधारणा जन्मिएको छ । जिम्मेवार सरकारका लागि राजनीति र प्रशासन दुबैले जनतालाई केन्द्र बिन्दुमा राखी शासनका हरेक पक्ष र क्षेत्रमा जनताको पहुंच बढाउनुपर्दछ । सरकारको स्थायी संयन्त्रका रुपमा सार्बजनिक प्रशासन आपैmमा प्रजातान्त्रिक बन्न सक्नु पर्दछ । सार्बजनिक स्रोत–साधनको दीगो ब्यवस्थापन मार्पmत मीतब्ययी, कुशल र प्रभावकारी सेवाप्रवाह सुनिश्चित गराउन सक्नु पर्दछ । बिश्वब्यापीकरण र स्थानीयकरणका बिभिन्न दबाबहरु बिच यथोचित सन्तुलन कायम गर्दै जनताका आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक र राजनीतिक अवसरहरु सृजना गर्न तल्लिन रहनु पर्दछ । जनजाती, गरीब, दलीत, महिला र बाहिर पारिएका क्षेत्र, बर्ग र समुदायका मानिसहरुको मुलप्रबाहिकरणका लागि स्रोत, साधन र अवसरको न्यायोचित बितरण सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । यसरी समयक्रमसंगै राजनीतिक र प्रशासनिक चिन्तनमा देखिएका परिवर्तनसंगै राजनीति र प्रशासन बिचको अन्तरसम्बन्धका आयामहरु पनि परिवर्तन र परिमार्जन भएको पाउन सकिन्छ ।
अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी दृष्टिकोणहरु
१. नीति निर्माणमा राजनीतिज्ञ र प्रशासकको भूमिका सम्बन्धी दृष्टिकोण
नीति प्रक्रियामा राजनीतिज्ञ र प्रशासकको भूमिकाबाट राजनीति र प्रशासनको अन्तरसम्बन्ध निक्र्यौल गर्ने गरिएको पाईन्छ । राजनीति र प्रशासनको अन्तरसम्बन्धको महत्वपूर्ण पक्ष नै नीति निर्माणमा उनीहरुको भूमिका हो भन्ने बारेमा धेरै बिश्लेषकहरु सहमत देखिन्छन् । यस दृष्टिकोण बाट हेर्दा राजनीतिज्ञ र प्रशासकका बिचमा देहायका अन्तरसम्बन्धहरु पहिचान गर्न सकिन्छ ।
a) Slave relation
राजनीति र प्रशासनको द्विबिभाजनको सिद्धान्त (Politics/administration dichotomy) अनुरुप प्रशासनको संचालन र ब्यवस्थापन हुंदा प्रशासकहरुको नीति निर्माणमा कुनै भूमिका रहंदैन । यो सिद्धान्तले नीति निर्माणको काम राजनीतिको हो र प्रशासनको जिम्मेवारी भनेको नीति कार्यान्वयन मात्रै हो भन्ने कुरा मान्दछ । नीति निर्माणमा प्रशासनको यस्तो नल भूमिकाको स्थितिमा प्रशासकहरु राजनीतिज्ञका दास हुन्छन भन्ने कुरा कतिपय बिद्वानहरुले औल्याएका छन् ।
b) Cooperative relation
नीति प्रक्रियामा राजनीति र प्रशासनले आ–आफ्ना किसिमले आ–आफ्नै भूमिका निर्वाह गरेको स्थिति पनि देखा पर्दछ । प्रशासनले आवश्यक सूचना एवं जानकारी दिने, नीतिगत समस्या समाधानका लागि यथार्थ र तथ्यपरक राय सुझाव दिने गर्दछ । त्यसै गरी राजनीतिक क्षेत्रले जनचनहनाको प्रतिनिधित्व गर्दै राजनीतिक मुल्य, मान्यता र संबेदनशीलता अनुरुप नीतिगत निर्णय गर्ने गर्दछ । यस्तो स्थितिमा राजनीति र प्रशासन बिच सहकार्यको सम्बन्ध बिकसित हुन पुग्दछ ।
c) Duality relation
राजनीति र प्रशासन नीति प्रक्रियामा सहकार्य मात्र गर्देनन्, उनीहरुले नीति प्रक्रियामा एक अर्काका कार्य पनि गरिरहेको पाइन्छ । प्रशासकहरुले परम्परागत राजनीतिक क्रियाकलापहरु जस्तै संगठित, सांघुरो र स्पष्ट चाहना राख्ने जनसमुदाय बिच अन्तत्र्रिmया गर्ने अनि राजनीतिज्ञहरु परम्परागत प्रशासनिक कार्यहरु जस्तै सरुवा, बढुवा, नियुक्ति जस्ता क्रियाकलापहरुमा संलग्न हुन पुग्दछन । नीति प्रक्रियामा उनीहरुको मान्यता पनि फरक देखा पर्न सक्दछ । प्रशासकहरुले नीतिमा क्रमिक सुधार चाहन्छन भने राजनीतिज्ञहरु जनचाहना, आफ्नो पार्टीको मान्यता एवं आदर्श अनुरुप छलाङ मार्ने सोच राख्दछन् । अधिकांश बिकाशोन्मुख मुलुकहरुको राजनीतिक क्षेत्र र प्रशासनका बिच यस्तो दोहोरो र मतान्तरको स्थिति प्रसस्त मात्रामा देख्न पाईन्छ ।
d) Converge relation
पछिल्लो समयमा नीति निर्माण कार्यमा प्रशासन र राजनीतिको भूमिकामा कुनै फरक देखिने स्थिति देखिदैन । प्रशासकहरु राजनीतिक पदमा नियुक्त भई राजनीतिक कार्य गर्ने र राजनीतिज्ञहरुले प्रशासनिक जिम्मेवारी सहित कार्य क्षेत्रमा खटिने अवस्था समेत सृजना भएको देखिन्छ । उनीहरु मध्ये को प्रशासक हो र को राजनीतिज्ञ हो भन्ने छुट्याउन नसकिने यस्तो अवस्थाको सम्बन्धलाई सम्मीलनको सम्बन्ध (Converge relation) भन्न सकिन्छ ।
e) Adversarial relation
नीति निर्माणमा प्रशासन र राजनीतिको भूमिकामा द्वन्द सृजना हुने अवस्था पनि देखा पर्दछ । प्रशासकहरुले आफ्नो अनुभव, सुचनामा पंहुच र बिद्यमान कानुनी खाडलको जानकारी एवं नीति निर्माण प्रक्रियाको ज्ञानमा दम्भ गर्ने अनि राजनीतज्ञहरुको राजनीतिक मुल्य मान्यता र जनमत प्रतिको अभिमानले यस्तो द्वन्द देखा पर्दछ । यस्तो द्वन्दको स्थिति पनि परिस्थिति अनुरुप फरक हुन सक्दछ । आ–आफ्ना स्थापित मान्यता अनुरुप कार्य गर्ने सोच राख्दा तिनीहरु बिच निस्क्रिय द्वन्द देखिन सक्दछ भने आ–आफ्ना इच्छा, चाहना, बिचार र उद्धेश्य अनुरुप नीति निर्माण गर्ने सोच राख्दा भने सक्रिय द्वन्दको स्थिति देखा पर्न सक्दछ ।
f) Village life relation
सार्बजनिक नीतिहरु यदाकदा elite model बाट तर्जुमा हुने गरेको पनि पाइन्छ । एउटै सामाजिक परिबेशका राजनीतिज्ञ एवं प्रशासकहरुको चाहना, धारणा र मान्यता एकै किसिमको हुने भएकोले उनीहरु नीति निर्माणको कार्यमा एकदमै समन्वयात्मक रुपमा कार्य गर्दछन् । समुगत फाइदाका लागि एकमत हुने यस्तो सम्बन्ध ठाडो र तर्सो दुबै किसिमको हुन सक्दछ । तेर्सो सम्बन्धले उच्च तहका प्रशासक र राजनीतिज्ञहरुको गठजोड बुझाउदछ भने ठाडो सम्बन्धले तिनीहरु सहित तल्लो तहका राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरु समेतको मिलोमोतोलाई जनाउदछ ।
g) Leading relation
राजनीतिक क्षेत्र बढि भारित (over loaded) हुने र आधुनिक राज्य संचालनका हरेक कार्य प्रति अनभिज्ञ रहने गर्दछन् । यसका अतिरिक्त उनीहरुको नीति निर्माणका लागि आवश्यक सूचना, स्रोत र साधनमा पहुंच पनि हुदैन । यसको बिपरित प्रशासकहरुको सबै कुराहरुमा पंहुच हुने भएकाले नीति निर्माणमा उनीहरुको भूमिका तुलनात्मक रुपमा बढि महत्वपूर्ण रहन्छ । नीति निर्माणको यस्तो परिस्थितिमा प्रशासकहरुले राजनीतिज्ञहरुलाई नै नेतृत्व दिने अवस्था सृजना हुन्छ ।
२. सामाजिक प्रणाली दृष्टिकोण
यस दृष्टिकोण अनुसार राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरु एउटै सामाजिक प्रणलीका सदस्यको हैसियतमा एक अर्का बिचमा एवं समाजका अन्य सदस्यहरुका बिचमा उनीहरु के कसरी भिन्न छन भनी तुलना गरिएको पाईन्छ । बिशेष गरी उनीहरुको कार्य तथा भूमिकाका लागि हुने नियुक्ति, प्रशिक्षण, बृति श्रृखला एवं उनीहरुको मान्यता र ब्यवहारमा देखिने फरकपनबाट राजनीतिज्ञ र प्रशासक बिचको सिमाना कोर्ने गरिएको पाईन्छ ।
३. अध्ययनका बिशिष्ट विधासम्बन्धी दृष्टिकोण
राजनीति र प्रशासनलाई अध्ययनको बिशिष्ट बिधाको दृष्टिकोणबाट पनि यिनीहरु बिचको अन्तरसम्बन्ध र सिमा औल्याउने प्रयास भएको पाईन्छ । Woodro Wilson ले प्रशासनलाई राजनीति भन्दा पृथक बिषयका रुपमा बिकास गर्ने ध्येयले सन् १८८७ मा The study of administration नामक निबन्ध लेखेका थिए । LD White, M. Weber, Goodnow जस्ता बिद्धानहरुको प्रयास पनि Woodro Wilson कै पदचिन्ह्मा भएको पाईन्छ । पृथक बिधाका रुपमा राजनीति र प्रशासन बिच देहायअनुसारको सम्बन्ध र सिमा पहिचान गर्न सकिन्छ ।
क) राजनीतिक शास्त्रले सार्बजनिक प्रशासनलाई अधिकार सम्बन्ध (power relation), राजनीतिक मनोबिज्ञान, नीति मुल्याकन, तुलनात्मक अध्ययन, सिमुलेसन जस्ता सैद्धान्तिक बिश्लेषणात्मक बिषय र बिधिहरु मार्पmत छुट्टै बिधाका रुपमा बिकसित हुन योगदान पु¥याएको छ ।
ख) दुबै बिधाले राजनीतिक ब्यवहार, प्रक्रिया र संस्थाहरुसित कार्य गर्दछन् ।
ग) मानबशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोबिज्ञान, इतिहांस, भूगोल, अर्थशास्त्र, कानुन जस्ता बिषयसित दुबै सम्बन्धीत छन् । प्रशासनले कर्मचारी प्रशासन, संगठनात्मक ब्यबहार, लेखा, लेखापरिक्षण, बजेटिङ जस्ता थप बिषयहरु मार्पmत आफुलाई एक कदम अगाडि सारेको मान्न सकिन्छ ।
४. प्रजातन्त्र र कर्मचारीतन्त्र बिचको सम्बन्ध सम्बन्धी दृष्टिकोण
प्रजातन्त्र र कर्मचारीतन्त्र बिचको सम्बन्ध सम्बन्धी दृष्टिकोणबाट पनि प्रशासन र राजनीति बिचको अन्तरसम्बन्ध र सिमा बिभाजन गर्ने गरेको पाईन्छ । बुंदागत रुपमा यी दुई बिचको अन्तरसम्बन्ध र सिमालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
क) प्रशासनको नेतृत्व प्रजातान्त्रिक तरिकाबाट निर्वाचित राजनीतिज्ञबाट गरिन्छ र आफ्नो लक्ष्य उद्धेश्य पुरा गर्न प्रशासनलाई आवश्यक स्वायत्तता प्रदान गरिन्छ । M. Weber को exercise of authority यस प्रसंगमा सान्दर्भिक देखिन्छ ।
ख) प्रशासनले राजनीति मार्पmत आफ्नो जवाफदेहिता बहन गर्दछ ।
ग) जनचाहना पुरा गराउने राजनीतिको प्रमुख र स्थायी संयन्त्र नै प्रशासन हो । त्यसैले प्रशासनको बैद्यता, स्थिरता र क्षमता बृद्धि गर्ने काममा राजनीतिले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ ।
घ) जनचाहना र नीति पक्षमा प्रशासनले राजनीतिक अर्थशास्त्रमा budgeting, financing र rational decision making process मा सिमा ल्याई check and balance कायम गराउंदछ ।
ङ) प्रशासन संचालनका सन्दर्भमा प्रशासकहरु राजनीतिक रुपले तटस्थ भई जनताका हक अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न एवं प्रजातान्त्रिक मुल्य, मान्यता र पद्धतीको संस्थागत बिकास गर्न दत्तचित्त हुनु पर्दछ ।
च) राजनीति inductive logic of action र प्रशासन deductive logic of action बाट प्रभाबित हुन्छ । राजनीतिज्ञहरु आफ्ना मतदाता प्रति उत्तरदायी रहने तर प्रशासन भने सबैका लागि संचालन हुने गर्दछ । त्यस्तै राजनीतिज्ञहरुले हरेक बिषयमा issue based भएर फरक फरक बिश्लेषण गर्दछन भने प्रशासनले हरेक बिषयलाई समष्टिगत लक्ष्य उद्धेश्यसंग जोडेर समष्टिगत रुपमा नै बिश्लेषण गर्ने गर्दछन् ।
छ) राजनीतिले boundary, conflict तथा win-loss को अवस्थालाई स्वीकार्दछ तर प्रशासनले cooperation, integration र win-win situation लाई स्वीकार गर्दछ ।
५. प्रशासनिक तहको दृष्टिकोण
राजनीति र प्रशासनको अन्तरसम्बन्ध निक्र्योल गर्ने सन्दर्भमा समष्टिगत सार्बजनिक प्रशासनलाई मन्त्रीपरिषदको तह र बृति श्रृखलामा आवद्ध नियुक्त कर्मचारीहरुको तहमा बिभाजन गरी तिनीहरु बिचको अन्तरसम्बन्ध र सिमा औल्याउने गरेको पनि पाईन्छ । कतिपय साहित्यहरुमा राजनीति र प्रशासनको सम्बन्ध र सिमा निक्र्योल गर्ने मुख्य आधार यही तहगत बिभाजन रहेको छ । मन्त्रीपरिषद् माथि समग्र शासन ब्यवस्थाको अभिभारा रहने र शासन संचालनका लागि मन्त्रीहरुले प्रशासकहरुलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेका हुन्छन । समग्र प्रशासन राजनीति प्रति उत्तरदायी रहोस भन्ने अपेक्षा राजनीतिज्ञहरुको रहन्छ । यस प्रकार राजनीति र प्रशासन बिच यस्तो प्रत्यायोजित सम्बन्ध (delegated relation) रहंदा कतिपय अवस्थामा प्रशासनिक मुल्य र मान्यताका कारण उनीहरु बिच द्वन्द सृजना हुने, दुबैको जिम्मेवारी र जवाफदेहितामा अस्पष्टता रहने एवं प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप समेत हुने गर्दछ । यस्तो द्वुबिधा, अस्पष्टता र हस्तक्षेपको अन्त्य गर्न कानुनद्वारा नै राजनीति र प्रशासनको कार्य, भूमिका र जिम्मेवारी किटान गरिन्छ ।
६. सार्बभौम जनताको दृष्टिकोण
यस दृष्टिकोणबाट राजनीति र प्रशासन दुबैको लक्ष्य उद्धेश्य सार्बभौम जनताको सेवा, सुबिधा, उन्नती र प्रगतीका लागि कार्य गर्ने हो । सार्बभौम जनताको सम्मान गर्ने जनमुखी शासन ब्यवस्था समयको माग पनि हो । जनता नै देशका मालिक हुन र उनीहरुले तिरेको करको पुरा सदुपयोग गर्न शासन संचालनमा जनताको सहभागिता हुनु पर्दछ । नीति निर्माण, कार्यान्वयन र मुल्यांकन प्रक्रियामा जनता एवं सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुसंग अन्तर्किया अनिवार्य मानिन्छ । जनताद्वारा समग्र राजनीति र प्रशासनको मल्यांकन गरिने परिपाटी बस्नु पर्दछ । प्रभावकारी र दक्षतापूर्ण सार्बजनिक सेवाप्रवाहका लागि राजनीति र प्रशासन दुबै प्रतिबद्ध रहनु पर्दछ ।
प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा सरकारको परिवर्तन स्वभाबिक कुरा हो । जनचाहना अनुसार प्रशासनले सेवा प्रवाह गर्न नसक्दा सम्बन्धित पार्टीको सरकार माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ । राजनीतिक पार्टीहरुले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरु जनताबाट अनुमोदन गराउने प्रक्रिया चलिरहन्छ । जनताको अभिमत प्राप्त सरकारले प्रशासन मार्फत आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गराउदछ । प्रभावकारी सेवा प्रवाहको यो सहयात्रामा राजनीतिकर्मी र प्रशासक दुबै जनताका प्रति उत्तरदायी रहनु पर्दछ ।
नेपालमा राजनीति र प्रशासनको अन्तरसम्बन्ध
नेपालमा राजनीति र प्रशासनको अन्तरसम्बन्धको अनुभव त्यति फलदायी रहेको पाइदैन । कानुनी हिसावले यी दुई क्षेत्र बिचको सम्बन्धलाई सुमधुर र समन्वयकारी बनाउन केही ब्यवस्था गरिएको भए पनि ब्यवहारमा भने दुबैले आफ्नो गन्तब्य र भूमिका पहिल्याउन सकेको पाईदैन । सार्बजनिक सम्पत्तिको समुचित प्रयोग र सुरक्षाको जिम्मेवारी कानुनले नै प्रशासनलाई सुम्पिएको देखिन्छ तर पनि मन्त्रीहरुले राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिका लागि आफ्नो अनुकुलका निर्णय गर्न प्रसस्तै दवाब दिने गरेको यत्रतत्र सुनिन्छ । सरुवा, पदस्थापना जस्ता शुद्ध प्रशासनिक कार्यहरुमा समेत मन्त्रीहरुको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप देखिन्छ । म जोगी हुन राजनीतिमा लागेको होइन भन्ने राजनीतिज्ञहरु न त कानुनको कठघरामा अपराधी ठहरिन सकेका छन् न त सामाजिक रुपले बहिस्कृत हुन नै सकेका छन् । समस्या राजनीतिक क्षेत्रको मात्र होईन प्रशासनिक क्षेत्रको पनि त्यस्तै छ । सिद्धान्तत् प्रशासनिक तटस्थतालाई आत्मसाथ गरेको नेपाली प्रशासन पनि ब्यवहारमा राजनीतिक दल र ब्यक्तिगत स्वार्थ प्रति प्रतिबद्ध देखिन्छ । साधन स्रोत सम्पन्न मन्त्रालयमा सरुवा भई कार्य जिम्मेवारी लिन प्राय सबै कर्मचारीहरु लालयित देखिन्छन । लोक सेवा आयोग र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा जिम्मेवारी पाउने कर्मचारीहरुको गुनासो सुन्दा लाग्छ उनीहरु त्यहां सजांय भोग्न पुगेका छन् । पद र हैसियत प्राप्त गर्न र जोगाउन प्रशासकहरु राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता जस्तै पनि देखिन्छन । फलानो मन्त्रालयमा फलानो पार्टीको मन्त्री भएकाले त्यहां काम गराउन त्यही पार्टीको कार्यकर्ता लिएर जानु पर्ने नेपाली बिवशता कमजोर प्रशासन कै कारणले त हो । जनताको सर्बाङ्गिण बिकासलाई केन्द्रबिन्दु मानेर दुईक्षेत्र बिच कार्यमूलक सम्बन्ध बिकसित हुन पर्नेमा यी दुई क्षेत्र बिच स्वार्थ प्रेरित भूमिगत गठबन्धन कायम रहेको देखिन्छ । बुंदागत रुपमा यी दुई क्षेत्र बिच रहेका बिसंगतीहरुलाई निम्नाअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
1. राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरुले कार्य क्षेत्रमा आफ्नो अनुशासन (discipline) कायम राख्न सकेको देखिदैनन् । राजनीतिज्ञहरुमा प्रजातान्त्रिक मुल्य मान्यताको अभाव देखिन्छ भने प्रशासकहरुले कानुनले प्रदान गरेको भूमिका तथा कार्य सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् ।
2. प्रशासनमा अधिक राजनीतिकरण (overly politicized) भएको छ । शंका कै भरमा प्रशासकहरुको सरुवा गर्ने, बढुवामा रोकावट पु¥याने र जिम्मेवारी बिना नै पदस्थापना गरेका अनेकौं उदारहण छन् ।
3. राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरुका बिचमा बिश्वासको संकट (crisis of trust) देखिन्छ । राजनीतिज्ञहरुले प्रशासकलाई आफ्ना सहयोगीको रुपमा नभई आफ्ना प्रतिस्पर्धीका रुपमा लिने गरेको अनुभव गर्न सकिन्छ ।
4. प्रशासकहरुले आफुलाई प्राप्त स्वविवेकीय अधिकार (discretionary authority) को दुरुपयोग गरेको देखिन्छ । तिनीहरुले या त ब्यक्तिगत फाईदा वा राजनीतिज्ञहरुको मनोकांक्षा पूरा गराउन आफुलाई प्राप्त स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरेका पनि छन् ।
5. राजनीतज्ञहरुमा नीति निर्माण सम्बन्धी ज्ञानको अभाव (lack of knowledge) देखिन्छ । नीति निर्माणको कार्यमा राजनीतिज्ञहरु एकदमै प्रशासकहरुमा आश्रित (overly depended) रहेका छन् । तिनीहरुको भूमिका केवल सुपरिबेक्षक जस्तो मात्रै देखिन्छ ।
6. राजनीति र प्रशासन बिच समन्वयको अभाव (lack of coordination) छ । सार्बजनिक सेवा प्रबाहको स्थिति (public service delivery) एकदमै नाजुक रहेको छ । कतै कतै मनग्य परियोजनाहरुको तांती छ भने कतैकतै बिकास बजेटको कुनै अंश कहिल्यै पनि पुगेको देखिदैन ।
7. कतिपय अवस्थामा प्रशासकहरु नीति अभाव (policy gap) पहिचान गर्न पनि असमर्थ रहेको पनि देखिन्छ । उनीहरुको कमाउ प्रबृतिका कारण नीति निर्माणका लागि तिनीहरुले उपलब्ध गराउने सुचनाको (information) बिश्वस्नीयतामा पनि प्रसस्त शंका गर्न सकिने अवस्था कायम छ ।
8. राजनीतिज्ञहरुले राजनीतिक सल्लाहकार (political advisor) नियुक्त गर्ने अनि नीति निर्माण लगायत सम्पूर्ण प्रशासनिक क्रियाकलापहरुमा तिनीहरुको प्रभाव बिस्तार गराउने गरेकाले मन्त्रालयको काममा प्रशासकहरु ओझेलमा पर्ने गरेको पनि पाईन्छ ।
9. राजनीतक क्षेत्रले प्रशासनको बैद्यता कायम गराउने, क्षमता बिकास गर्ने र स्थिरता कायम गराउने तर्पm प्रतिबद्ध (political commitment) रहेको पाईदैन । बरु प्रशासन सुधारका नाममा मन्त्रालयको संख्या थपघट गर्ने, पटक पटक ऐन नियम संशोधन गरी नीतिगत अस्थिरता निम्त्याउने गरेका छन् ।
10. प्रशासकहरु पनि ब्यवसायिक र प्रतिस्पर्धी (professional and competent बन्न सकेका छैनन् । प्रशासनमा नवरक्त संचारका लागि लागू गरिएको छड्के प्रबेश (lateral entry) प्रति कैयौ प्रशासकहरुले असन्तुष्टि ब्यक्त गरेको प्रसस्तै सुनिन्छ ।
11. स्पष्ट कार्य बिभाजनको अभाव र सो अनुसारको भूमिकामा द्वन्द यद्यपी कायम रहेकाले राजनीति र प्रशासन बिचको सम्बन्ध कार्यमूलक हुन सकिरहेको देखिदैन । फलस्वरुप यी दुई बिच समग्रमा crisis of adjustment रहेको छ ।
निष्कर्ष
सार्बजनिक प्रशासन राजनीतिक उद्धेश्य परिपूर्तिका लागि सृजना गरिएको प्राधिकारको त्यस्तो प्रणाली हो जस्ले कार्यमुलक सरकारको उपस्थिति दर्शाउदछ । अर्थात सार्बजनिक प्रशासन राजनितिक गतिशिलताका कारण सृजना हुन्छ र यस्ले आफ्नो स्वरुप र बिषयवस्तु राजनीतिबाटै प्राप्त गरेको हुन्छ । सार्वजनिक प्रशासनको महत्वपूर्ण पक्ष भनेकै राजनीतिक प्रणालीमा यस्को महत्वपूर्ण स्थान रहनु नै हो । अथवा कार्यमुलक सरकारको प्रमुख र स्थायी संयन्त्र भनेकै सार्बजनिक प्रशासन हो । त्यसैले बौद्धिक बिलासिता र मपांईत्वका लागि मात्रै राजनीति र प्रशासनका बिचमा सिमा रेखा कोरिनु यूक्तिसंगत देखिदैन । यी दुईको सम्बन्ध नङ्ग र मासुको सम्बन्ध जस्तै हो । प्रशासनको अभावमा राजनीतिले सुशासन कायम गराउन सक्दैन भने राजनीति बिनाको प्रशासनको कुनै गन्तब्य हुदैन । नीति प्रक्रियामा पनि राजनीतिज्ञहरुको भूमिका प्रभाबी हुंदा कार्यान्वयनको समस्या पर्न सक्दछ भने प्रशासकको भूमिका प्रभाबी हुंदा बैद्यताको समस्या देखिन सक्दछ । त्यसै गरी प्रशासन कमजोर हुंदा civic rediscovery हुन सक्दैन भने राजनीतिक पक्ष कमजोर हुंदा civic engagement पनि हुन सक्दैन ।
सार्बभौम जनताको भलाई राजनीति र प्रशासन दुबैको अभिष्ट हो । त्यसैले नीति निर्माणको काम होस वा कार्यान्वयनको अथवा सुशासन अभिबृद्धिका लागि होस वा प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि होस राजनीति र प्रशासन दुबैले जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आफ्ना क्रियाकलापहरु संचालन गर्नु पर्दछ । सहमतीको राजनीतिले सहमतीको प्रशासन पनि अपेक्षा गर्दछ । त्यसैले नेपाली प्रशासनको स्वरुप र संचालन प्रक्रियामा सबै पक्षको आमसहमती कायम हुनु पर्दछ । राजनीति, प्रशासन, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था, ट्रेड यूनियन लगायतका अन्य सरोकारवालाहरुको समन्वयात्मक साझेदारीमा सार्बजनिक क्षेत्रको ब्यवस्थापन हुनु जरुरी देखिन्छ । अझ समाबेशी प्रजातन्त्रको वर्तमान समयमा मधेशी, आदिबासी÷जनजाती, गरीब, दलीत, महिला र पिछडिएका एवं बाहिर पारिएको (म–जगदम्बा) वर्ग, क्षेत्र र समुदायका मानिसहरुलाई मुलप्रवाहीकरण गर्न नीति निर्माणको तह एवं कार्यान्वयनका हरेक पक्षमा उनीहरुको संलग्नताको ग्यारेण्टी पनि गरिनु पर्दछ ।
समस्या र चुनौती नभएको क्षेत्र शायदै होला । राजनीति र प्रशासन बिचको सुमधुर र सन्तुलित सम्बन्धका लागि पनि समस्याहरु हुन सक्दछन् । तर त्यसको निदान स्वयं राजनीति र प्रशासनको संयुक्त प्रयासबाटै हुनुपर्दछ । प्रशासन सुधारका नाममा गरिने राजनीतिक हस्तक्षेप राकिनु पर्दछ । राजनीतिक र प्रशासनिक संस्कार परिस्कृत नभई सकेको हाम्रो जस्तो समाजमा समाज जस्तो छ त्यस्तै शासन र प्रशासन हुन्छ भन्ने मान्यता त्याग्न सक्नु पर्दछ । जसरी अप्रजातान्त्रिक शक्तिलाई प्रजातान्त्रिक रुपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी स्वयं  प्रजातन्त्रबादीको हो त्यसरी नै समग्र शासन प्रक्रिया रुपान्तरणको जिम्मेवारी पनि स्वयं राजनीतिकर्मी र प्रशासकहरु कै हो । त्यसैले राजनीति र प्रशासनको सुमधुर सम्बन्धका लागि बिद्यमान कानुनी प्राधानहरुको समुचित कार्यान्वयन हुनु नितान्त आवश्यक छ । राजनीतिज्ञहरुमा सार्बजनिक नीति निर्णय गर्न सक्ने प्रयाप्त ज्ञान, कर्मचारीतन्त्रको संचालन र ब्यवस्थापनको शीप अपरिहार्य छ । प्रशासनको बैद्यता, स्थिरता र क्षमता बृद्धिका लागि राजनीतिक क्षेत्र प्रतिबद्ध हुनु पर्दछ । त्यसै गरी प्रशासकहरुमा ब्यवसायिकता र तटस्थताको अभिबृद्धि हुनु जरुरी देखिन्छ । राजनीति र प्रशासन बिचको सहकार्यलाई शिरोधार्य गर्दै मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक उद्धेश्य प्राप्त गर्न प्रशासकहरु त्यतिकै जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनु बाञ्छनीय देखिन्छ ।
सन्दर्भ सामाग्री
1. शरदकुमार अधिकारी, नेपाली कांग्रेसको अन्तद्र्वन्द र पुनर्जीवनको प्रस्ताव, घटना र बिचार साप्ताहिक, १७ असोज २०५८
2. डा. भीमदेव भट्ट, सार्बजनिक प्रशासनको आधारभुत सिद्धान्त, श्री आशिषदेव भट्ट, काठमाण्डौ, २०६०
3. डा. भीमदेव भट्ट, राजनीति र प्रशासनको अन्तरसम्बन्ध, सोपान मासिक, बर्ष १ अंक १२, गोपालप्रसाद चापागाई र वासुदेब ढकाल, २०६२
4. Aberbach, D. Joel, Putnam, D. Robert and Rockman, A. Bert, Bureaucrats and Politicians in Western Democracies, CML: Harvard University Press, 1981
5. Peters, B. Guy. The Relationship Between Civil Servants and Political Executives, Center for the Study of Public Policy, University of Strathclyde, Glasgow, 1986
6. Peters, B. Guy. The Policy Capacity of Government, Canadian Center for Management Development, 1996
7. Hiramani Ghimire, Public Policy Making in Nepal, NEFAS-FES, Kathmandu, Nepal 2002.
8. UNO. Rethinking Public Administration: An Overview, ST/TCD/SER.E/27, Division for Public Economics and Public Administration, Department of Economic and Social Affairs.
9. Eran Vigoda, Rethinking the Identity of Public Administration: Interdisciplinary Reflections and Thoughts on Managerial Reconstruction, Public Administration & Management: An Interactive Journal, Vol. VIII-No. 1, 2003

त्रि वि नियम २०५० को २०७३ आसर २६ सम्मको संसोधन साहित

त्रि वि नियम २०५० संसोधन साहित परिच्छेद २ ,दरबन्दी सिर्जना र पद बर्गिकरण 

त्रि वि नियम २०५० संसोधन साहित परिच्छेद ३ - ४  ,सेवा सुरक्ष्या र सरुवा  

त्रि वि नियम २०५० संसोधन साहित परिच्छेद ५  बिदा /हाजिर ,तलब भत्ता, औषधि , अवकाश ,पेन्सन 

त्रि वि नियम २०५० संसोधन साहित परिच्छेद ६ , तलब भत्ता, दशैं खर्च , औषधि उपचार ,

त्रि वि नियम २०५० संसोधन साहित परिच्छेद ७ अवकाश  , उपदान निबृतिभरण 

त्रि वि नियम २०५० संसोधन साहित परिच्छेद ८ -१०  संचय कोष , आचरण , विभागीय कारबाही , पुनराबेदन  

त्रि वि नियम २०५० संसोधन साहित परिच्छेद ११ - १५ ,सेवा आयोग , परिक्ष्या , परामर्श , निरीक्षण  

त्रि वि नियम २०५० संसोधन साहित परिच्छेद १६-१८ अधिकार प्रत्यायोजन ,पुनराबेदन आयोग , बिबिध 

विश्वविद्यालय सभाको गठनः

८. विश्वविद्यालय सभाको गठनः
  (१) विश्वविद्यालयमा सर्वोच्च निकायको रूपमा एक विश्वविद्यालय सभा रहनेछ ।
(२) विश्वविद्यालय सभाको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) कुलपति –अध्यक्ष
(ख) सहकुलपति –उपाध्यक्ष
(ग) उपकुलपति –सदस्य
 (घ) ... ... ...
(ङ)  नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति र अन्य  विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूमध्येबाट दुईजना –सदस्य
गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधनेन,२०६६  र्द्वारा झिकिएको । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधनेन,२०६६ र्द्वारा संशोधितए ।
(च) शिक्षाध्यक्ष –सदस्य–सचिव
(छ) रजिष्ट्रार –सदस्य
(ज) सचिव, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय –सदस्य
(झ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय –सदस्य
(ञ) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (शिक्षा सम्बन्धी हेर्ने) –सदस्य
(ट) भूतपूर्व उपकुलपतिहरू मध्येबाट एक जना –सदस्य
(ठ) अध्ययन संस्थानका डीनहरू –सदस्य
(ड) संकायका डीनहरू –सदस्य
(ढ) अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकहरू –सदस्य
(ण) विभागका प्रमुखहरूमध्येबाट पाँच जना –सदस्य
(त) त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नेपाल प्राध्यापक संघ क्याम्पस इकाईका अध्यक्ष र सचिवको निर्वाचक मण्डलले समानुपातिक एकल संक्रमणीय मतको आधारमा  निर्वाचित गरेका पाँचजना शिक्षकहरू –सदस्य
(त१) त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघको प्रतिनिधि एकजना –सदस्य
(त२) नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघको प्रतिनिधि एकजना –सदस्य
स्पष्टीकरणः यस खण्ड बमोजिम  सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन चाहने  शिक्षक  कम्तीमा  पन्ध्र  वर्ष
विश्वविद्यालयको स्थायी सेवामा कार्यरत भएको हुनु पर्दछ ।
(थ) आङ्गिक क्याम्पस (आङ्गिक महाविद्यालय) का  क्याम्पस  (महाविद्यालय)  प्रमुखहरू मध्येबाट दुई जना –सदस्य
(द) सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस (सम्बन्धन प्राप्त महाविद्यालय) का क्याम्पस (महाविद्यालय) प्रमुखहरू मध्येबाट दुई जना –सदस्य
(ध) नेपाल प्राध्यापक संघका प्रतिनिधि एक जना –सदस्य
(न) ख्याति प्राप्त विद्वान वा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू मध्येबाट दुई जना –सदस्य
(प) विश्वविद्यालय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका सभापतिहरू मध्येबाट दुई जना –सदस्य
(फ) पत्रकारहरू मध्येबाट एक जना –सदस्य
(ब) विश्वविद्यालय कर्मचारी संघका केन्द्रीय समितिका प्रतिनिधि एक जना –सदस्य
(भ) उद्योगपति, व्यापारी तथा चन्दादाताहरू मध्येबाट दुई जना –सदस्य
(३) निर्वाचित तथा पदेन सदस्यहरू वाहेक सभाका अन्य सदस्यहरूको मनोनयन कार्यकारी परिषद्को सिफारिशमा कुलपतिबाट हुनेछ ।
(४) मनोनीत तथा निर्वाचित सदस्यहरूको पदावधि तीन वर्षकोेछ। हुनेछ ।
तर मनोनीत सदस्य जुन पदको नाताले मनोनीत भएको होकायमसो पदमा नरहेमा स्वतः सभाको सदस्य रहने छैन ।
९. सभाको बैःठक(१ सभाको बैठक सामान्यतया वर्षको दुई पटक बस्नेछ ।
तर आवश्यक परेमा सभाको विशेष बैठक बोलाउन सकिनेछ ।
(२) सभाको बैठकको अध्यक्षता सभाको अध्यक्षले गर्नेछ । अध्यक्षको अनुपस्थितिमा सभाको बैठकको अध्यक्षता उपाध्यक्षले गर्नेछ ।
(३) सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत सदस्यहरू  भएमा उपस्थित बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
तर गणपूरक संख्याको अभावमा बैठक स्थगित भई पुनः बैठक बोलाइएको सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक तिहाई सदस्य उपस्थित गणपूरक भएमा संख्या पुगेको मानिनेछ ।
(४) सभाको बैठकको अन्य कार्यविधि सभा आफैले निर्धारण गरेबमजिम हुनेछ  ।

परिच्छेद– ५ – कार्यकारी परिष्द्

परिच्छेद–५–

कार्यकारी परिष्द्

१३=    कार्यकारी परिषदको्को्गठनगठनः

१_ विश्वविद्यालयको कार्यकारी निकायको रूपमा काम गर्न देहायका सदस्यहरू भएको कार्यकारी परिषद् हुनेछः–

क_  उपकुलपति                                             –अध्यक्ष

ख_  शिक्षाध्यक्ष                                               –सदस्य

ग_  अध्ययन  संस्थानका डीनहरू  मध्येबाट एकजना    –सदस्य

घ_ सङ्कायका डीनहरू मध्येबाट एक  जना                –सदस्य

ङ_ विश्वविद्यालयका शिक्षकहरूमध्येबाट दुईजना          –सदस्य

च_ रजिष्ट्रार                                                    –सदस्य–सचिव

२_ उप–दफा १_ को खण्ड ग_, घ_ र ङ_ बमोजिमका सदस्यहरूको मनोनयन उपकुलपतिको सिफारिशमा सभाले दुई वर्षको लागि गर्नेछ ।

१४_ कार्यकारी परिषदको् काम ,कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

क_  सभाका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।

ख_ विश्वविद्यालयको वार्षिक कार्यक्रम, बजेट, प्रगति विवरण,  लेखा परीक्षणल प्रतिवेदन, अन्य प्रतिवेदन र प्रस्तावहरू तयार गरी स्वीकृति वा अनुमोदनको लागि सभामा पेश गर्ने ।

ग_  विश्वविद्यालयको चल अचल सम्पत्तिको सञ्चालन, संक्षरण रेखदेख गर्ने ।

घ_ विश्वविद्यालयको लागि प्रदान गरिएका आर्थिक तथा अन्य सहयोग ग्रहण  गर्ने ।

ङ_  विश्वविद्यालयको चल अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्न वा कुनै सम्झौता, करार वा ठेक्का पट्टा गरी दिने, लिने ।

च_  विद्यार्थी शुल्क निर्धारण गर्ने ।

छ_ निजी क्षेत्रमा सञ्चालन गरिने क्याम्पसहरू -महाविद्यालयहरू_ हरुलाई  तोकिए बमोजिम सम्बन्धन दिने र सम्बन्धन दिएका क्याम्पसहरू -महाविद्यालयहरू_ लाई मूल्यांकनको आधारमा अनुदान दिन सिफारिश गर्ने।

ज_ नियमको मसौदा बनाई स्वीकृतिको लागि सभामा  पेश गर्ने र स्वीकृत  भएपछि लागू गर्ने ।

झ_ यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा आन्तरिक कार्य  व्यवस्थित गर्न नियममा नखुलेको विषयमा ऐनको प्रतिकूल नहुने र्गरीआदेश जारी गर्ने .

तर त्यस्तो आदेश त्यसपछि बसेको सभाले स्वीकृत नगरेमा स्वतः बदर हुनेछ ।

ञ_   विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको दरबन्दी तोक्ने र सेवा आयोगको सिफारिशमा नियुक्ति र बढुवा गर्ने ।

ट_ डीनहरू, कार्यकारी निर्देशकहरू, केन्द्रीय विभागका प्रमुखहरू क्याम्पस र  -महाविद्यालय_ प्रमुखहरूको नियुक्ति गर्ने ।

ठ_  तोकिएबमोजिम अन्य कामहरू गर्ने ।

परिच्छेद –४ प्राज्ञिक परिषद्

परिच्छेद– –४

प्राज्ञिक  परिषद्

११.  प्राज्ञिक परिषदको् गठन 
(१) विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक निकायको रूपमा काम गर्न देहायका सदस्यहरू भएको एउटा प्राज्ञिक परिषद् हुनेछः–
(क) उपकुलपति          –अध्यक्ष
(ख) शिक्षाध्यक्ष                 –उपाध्यक्ष
(ग) रजिष्ट्रार –सदस्य
(घ) अध्ययन संस्थानका डीनहरू –सदस्य
(ङ) संकायका डीनहरू            –सदस्य
(च) प्रत्येक संकाय तथा अध्ययन संस्थानबाट कम्तीमा एक, एक जनाको प्रतिनिधित्व हुने गरी विषय समितिका अध्यक्षहरूमध्येबाट दश जना –सदस्य
(छ) आङ्गिक क्याम्पस (आङ्गिक महाविद्यालय) का  क्याम्पस (महाविद्यालय)  प्रमुखहरू मध्येबाट दुई जना –सदस्य
(ज) सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस (सम्बन्धन प्राप्त महाविद्यालय)का क्याम्पस (महाविद्यालय) प्रमुखहरू मध्येबाट दुई जना –सदस्य
(झ) पाठ्यक्रम विकास  केन्द्रका  कार्यकारी निर्देशक –सदस्य
(ञ) अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकहरू –सदस्य
(ट) नेपाल प्राध्यापक संघका प्रतिनिधि एक जना  –सदस्य
(ठ) प्रतिष्ठित विद्वानहरू मध्येबाट दुई जना –सदस्य
(ड) नियन्त्रक, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, विश्वविद्यालय –सदस्य
(ढ) विभागका प्रमुखहरू मध्येबाट पाँच जना –सदस्य
(ण) विश्वविद्यालयका वरिष्ठ शिक्षकहरू मध्येबाट दश जना –सदस्य
(२) उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिमका सदस्यहरूको मनोनयन सम्बन्धित संकाय तथा अध्ययन संस्थानका डीनहरूको सिफारिशमा उपकुलपतिले दुईवर्षको लागि गर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिमका सदस्यहरू वाहेक मनोनीत अन्य सदस्यहरूको मनोनयन कार्यकारी परिषद्को सिफारिशमा उपकुलपतिले दुई वर्षको लागि गर्नेछ ।
(४) डीनहरूमध्येबाट एक जनालाई उपकुलपतिले प्राज्ञिक परिषदको् सचिव भई  काम गर्न तोक्नेछ ।
१२. प्राज्ञिक परिषदको् काम,कर्तव्य र अधिकारः
प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने उपाधिको व्यवस्था गर्ने ।
(ख) विश्वविद्यालय अन्तर्गत अध्ययन, अनुसन्धान र प्रशिक्षण हुने विषयहरूको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने ।
(ग) परीक्षाको किसिम तोक्ने ।
(घ) विश्वविद्यालयमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गरिने विषयहरूमा भर्ना हुन चाहिने योग्यता र भर्ना हुने आधार तोक्ने ।
(ङ) प्राज्ञिक विषयमा कार्यकारी परिषद्लाई राय सल्लाह दिने ।
(च) अनुसन्धान सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने ।
(छ) विश्वविद्यालयको विद्यापरिषद्ले गरेका सिफारिश तथा निणयहरू कार्यान्वयनको लागि अनुमोदन गर्ने वा निर्देशन दिने ।
(ज) तोकिएबमोजिम अन्य कामहरू गर्ने ।

परिच्छेद – ७ अनुसन्धान केन्द्र

परिच्छेद – ७

 अनुसन्धान केन्द्र 

३३. अनुसन्धान केन्द्रको गठन ः
(१) विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानात्मक कार्य सम्पादन गर्न गराउनका लागि देहायका अनुसन्धान केन्द्रहरू रहनेछन् ।
(क) नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्र (Research centre for Nepal and Asian studies CNAS)
(ख) व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुन्धान केन्द्र(Research centre forApplied science and Technology (RECAST)
(ग) आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र (Centre for Economic Development and Administration (CEDA)
 (घ) शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (Research centre for Economic innovation and Development (CERID)
 (२) यो नियम लागू हुँदा सञ्चालनमा रहेका उपनियम (१) बमोजिमका अनुसन्धान केन्द्रहरू यही नियमबमोजिम गठन भएका मानिनेछन् ।
(३) प्राज्ञिक परिषद््को सिफारिसमा सभाले उपनियम (१) बमोजिमका अनुसन्धान केन्द्रहरूको नाम, सङ्ख्या तथा अन्य कुराहरूमा हेरफेर वा थपघट वा अन्य व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

३४. अनुसन्धान केन्द्रको उद्देश्य र प्राथमिकता क्षेत्रः
(१) नेपाल एसियाली र अनुसन्धान केन्द्रको मुख्य उद्देश्य खास गरी देहायका विषयगत क्षेत्रमा प्राथमिकता दिई विभिन्न अनुसन्धान कार्यक्रम सम्पादन गर्नु गराउनु हुनेछ ः
(क) नेपालमूलक भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा राजनैतिक पक्ष र भाषा, साहित्य, कला तन्त्र, सञ्चार आदि,
(ख) नेपालको परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध,
(ग) नेपालको राष्ट्रिय व्यक्तित्व, वैशिट्य र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्,
(घ) पूर्वीय वाङ्मय,
 (ङ) दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सङ्गठनका र अन्य एसियाली मुलुकका विभिन्न पक्षहरू र
 (च) तोकिएको अन्य ।

(२) आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्रको मुख्य उद्देश्य खास गरी देहायका विषयगत क्षेत्रमा प्राथमिकता दिई विभिन्न अनुसन्धान कार्यक्रम सम्पादन गर्नु गराउनु हुनेछ ः
(क) योजना र नीति,
(ख) राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा ग्रामीण विकास,
(ग) अर्थव्यवस्था, उद्योग, व्यापार, पारवहन, पर्यटन ,उदार आर्थिक विकास, निजी क्षेत्र, निजीकरण, बजार व्यवस्था, बैदेशिक विनिमय, राष्ट्रिय तथा स्थानीय राजस्व र कर, वैदेशिक अनुदान तथा ऋण, आन्तरिक ऋण बैकिङ र शेयर बजार आदि,
(घ) व्यवस्थापन प्रशासन, सङ्गठन तथा नियन्त्रण,
 (ङ) जनसङ्ख्या, बसाइसराइ तथा परिवार नियोजन,
(च) मानवीय साधन र श्रमशक्ति तथा विकास,
(छ) प्राकृतिक साधन, स्रोत,♣
(ज) राष्ट्रिय सम्पदा र वातावरण र
 (झ) कार्यमूलक अनुसन्धान ।

 (३) व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्रको मुख्य उद्देश्य खास गरी देहायका विषयगत क्षेत्रहरूमा प्राथमिकता दिई विभिन्न अनुसन्धान कार्यक्रम सम्पादन गर्नु गराउनु हुनेछ ः
(क) स्वदेशी प्रविधिको खोजतलास, जगेर्ना, संरक्षण, उपयोग, उपादेयता र विकास,
(ख) नेपालमा उपयुक्त हुने विदेशी प्रविधिहरूको खोजतलास तथा त्यस्ता प्रविधिहरूको हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रविधिक पक्ष र
 (ग) आधारभूत सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक विज्ञान ।

 (४) शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रको मुख्य उद्देश्य खास गरी देहायका विषयगत क्षेत्रहरूमा प्राथमिकता दिई विभिन्न अनुसन्धान कार्यक्रम सम्पादन गर्नु गराउनु हुनेछः
(क) उच्च तथा अन्य शिक्षा,
 (ख) पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री र शिक्षण विधि,
(ग) शिक्षा नीति शैक्षिक सङ्गठन, व्यवस्थापन, प्रशासन र शैक्षिक मूल्याङ्कन र
(घ) शिक्षण जनशक्ति र विकास ।
♣ २०६८ वैशाख ८ गते बसेको त्रि.वि. सभाको बैठकबाट खारेज

३५. अनुसन्धान केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार ः
(१)Τ नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्र, व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द,्र आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र र शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रको (यसपछि अनुसन्धान केन्द्र भनिएको) काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछः
 (क) प्राज्ञिक परिषद््बाट निर्धारित अनुसन्धान नीतिअनुसार आ–आफ्नो उद्देश्य अनुरूप विभिन्न विषयगत क्षेत्रहरूमा अनुसन्धान गर्न,
(ख) विश्वविद्यालय वा अन्य निकायहरूको वित्तीय स्रोत वा सहयोगबाट विभिन्न अनुसन्धान परियोजना सञ्चालन गर्नु,
(ग) व्यावसायिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्नु,
 (घ) शैक्षिक प्राज्ञिक तथा अनुसन्धानसम्बन्धी सम्मेलन, गोष्ठी, तालिम आदि सञ्चालन गर्नु,
 (ङ) विभिन्न अनुसन्धान, परामर्श सेवा र अन्य सम्बन्धित कामको सम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने शिक्षक, कर्मचारी तथा अन्य जनशक्तिको व्यवस्था र विकास गर्नु,
 (च) अनुसन्धान, परामर्श र अन्य सेवाका लागि व्यावसायिक शुल्क र अन्य रकम लगाउनु र
 (छ) अनुसन्धान, परामर्श सेवा, सम्मेलन गोष्ठी र तालिम आदिका सामग्रीहरू, विशिष्ट विद्वान्हरूका लेख, पुस्तक, समीक्षा, तथा अन्य सम्बन्धित क्रियाकलाप सम्बन्धी कृतिको प्रकाशन गर्नु गराउनु र ती प्रकाशनहरूको मूल्य तोकी विक्री–वितरण गर्नु वा निःशुल्क वितरण गराउनु ।
Τ २०५६ पौष ३० गते बसेको त्रि. वि. सभाको बैठकबाट संशोधन
(२) आफ्नो सङ्गठनका लागि शिक्षक, कर्मचारी, सामान्य वित्तीय तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थापन गर्नु ।
(३)σ
σ २०५६ पौष ३० गते बसेको त्रि. वि. सभाको बैठकबाट खारेज Τ २०५६ पौष ३० गते बसेको त्रि. वि. सभाको बैठकबाट संशोधन
(४)Τसभा, प्राज्ञिक परिषद््, कार्यकारी परिषद्् अनुसन्धान समन्वय तथा विकास परिषद््, नियम र व्यवस्थापन वा कार्यप्रणालीबाट तोकिएका अन्य कामहरू सम्पादन गर्नु गराउनु ।

३६. अनुुुसन्धान केन्द्र व्यवस्थापन तथा विकास परिषद्् ः
(१) प्रत्येक अनुसन्धान केन्द्रमा व्यवस्थापन तथा विकास परिषद्् रहनेछ जसको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ ः (क) कार्यकारी निर्देशक अध्यक्ष
(ख) डीनहरूमध्येबाट एक जना सदस्य
(ग) आङ्गिक क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुखहरू मध्येबाट एक जना सदस्य
 (घ) सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुखहरूमध्येबाट एक जना सदस्य
 (ङ) विभागका प्रमुखहरूमध्येबाट एक जना सदस्य
(च) निजी क्षेत्रका अनुसन्धान सम्बन्धी निकायका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ताहरू मध्येबाट एक जना सदस्य
(छ) सरकारी क्षेत्रका अनुसन्धान सम्बन्धी निकायका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ताहरू मध्येबाट एक जना सदस्य (ज) शिक्षकहरूमध्येबाट दुई जना सदस्य
(२) उपनियम (१) को खण्ड (क) मा उल्लिखित अध्यक्षबाहेक अन्य सदस्यहरूको मनोनयन शिक्षाध्यक्षको सिफारिसमा उपकुलपतिले गर्नेछ ।
(३) मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि ३ (तिन) वर्षको हुनेछ र निजहरू अर्काे एक पटक सम्मका लागि सदस्यमा पुनः मनोनयन हुन ग्राह्य हुनेछन् ।
(४) मनोनीत सदस्यहरूलाई सफाइको मौका नदिई उचित र पर्याप्त कारणविना हटाइने छैन ।
 (५) अध्यक्षलगायतका सदस्यहरूलाई तोकिएबामोजिम बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधा दिइनेछ ।
(६) अनुसन्धान केन्द्रको व्यवस्थापन तथ विकास परिषद््को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः (क) सम्बन्धित अनुसन्धान केन्द्रको कार्यनीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्न लगाई सिफारिससाथ स्वीकृतिका लागि सभामा पठाउनु,
(ख) अनुसन्धान कार्यक्रम र अन्य कार्यहरूका लागि आन्तरिक सङ्गठन, आवश्यक साधन र स्रोतको व्यवस्था गर्नु,
 (ग) विश्वविद्यालय र अन्य बाह्य निकायहरूको अनुसन्धान तथा अन्य परियोजना सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिनु र
(घ) अनुसन्धान परियोजना, परामर्श सेवा र अन्य सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नु ।

परिच्छेद ७ क

 अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध केन्द्र 

३६क अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध केन्द्र ः
(१) विश्वविद्यालयको सङ्गठनको स्वरूपभित्र एक अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध केन्द्र रहनेछ । यो नियम लागु हुंदा सञ्चालनमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध केन्द्र यही नियमबमोजिम सञ्चालन भएको मानिनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको सम्बन्ध केन्द्रको काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
ड्ड २०६८ वैशाख ८ गते बसेको त्रि.वि. सभाको बैठकबाट थप व्यवस्था

परिच्छेद – ८

Τअनुसन्धान समन्वय तथा विकास परिषद््
३७. अनुसन्धान समन्वय तथा विकास परिषद््को गठन ः
 (१) विश्वविद्यालयमा एक केन्द्रस्तरीय “त्रिभुवन विश्वविद्यालय अनुसन्धान समन्वय तथा विकास परिषद््” रहनेछ जसको गठन देहायबमोजिम हुनेछ ।
(क) शिक्षाध्यक्ष अध्यक्ष
(ख) डीनहरू सदस्य
(ग) अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकहरू सदस्य
 (घ) केन्द्रीय विभागका प्रमुखहरूमध्येबाट दुई जना सदस्य
(ङ) आङ्गिक क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुखहरूमध्येबाट दुई जना सदस्य
(च) सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुखहरूमध्येबाट दुई जना सदस्य
(छ) विश्वविद्यालय बाहिरका अनुसन्धानसम्बन्धी निकायका प्रमुखहरूमध्येबाट एक जना सदस्य
(ज) शिक्षकहरूमध्येबाट एक जना सदस्य
Τ २०५६ पौष ३० गते बसेको त्रि. वि. सभाको बैठकबाट संशोधन
(झ) विशिष्ट व्यक्तिहरूमध्येबाट एक जना सदस्य
 (ञ) अनुसन्धान केन्द्रहरूमा कार्यरत वरिष्ठ शिक्षकहरू मध्येबाट प्रत्येक अनुसन्धान केन्द्रबाट कम्तीमा एक जना पर्ने गरी चार जना सदस्य
(२) उपनियम (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू बाहेक अन्य सदस्यहरूको मनोनयन शिक्षाध्यक्षको सिफारिसमा उपकुलपतिले गर्नेछ ।
 (३) मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि ३ (तिन ) वर्षको हुनेछ र निजहरू अर्काे एक पटक सम्मका लागि सदस्यमा पुनः मनोनयन हुन ग्राह्य हुनेछन् ।
 (४) मनोनीत सदस्यहरूलाई सफाइको मौका नदिई उचित र पर्याप्त कारण विना हटाइने छैन ।
 (५) अध्यक्ष लगायतका सदस्यहरूलाई तोकिए बमोजिम बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधा दिइनेछ ।
 (६) ऐन, नियमको अधीनमा रही अनुसन्धान समन्वय तथा विकास परिषद््को काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ ः
(क) नियममा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक विश्वविद्यालयको अनुसन्धान नीति निर्धारण गर्ने, अनुसन्धान अङ्गको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, अनुसन्धान योजना र कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन, अनुसन्धान कार्यका लागि आधारभूत आवश्यकताहरूको सृजना र विकास गर्ने आदिका सम्बन्धमा प्राज्ञिक परिषद््मा प्रस्ताव वा परामर्श पठाउनु,
(ख) अध्ययन संस्थान, सङ्काय, अनुसन्धान केन्द्र, आङ्गिक क्याम्पस, विभाग तथा विश्वविद्यालयका अन्य निकायहरूमा सञ्चालित अनुसन्धान कार्यमा समन्वय र सामञ्जस्य वा अन्य विशेष व्यवस्था स्थापना गर्नु,
(ग) विश्वविद्यालयमा सञ्चालित अनुसन्धान र परामर्श सेवाको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नु,
(घ) राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरू र अनुसन्धानकर्ता वा शिक्षकहरूसँग अनुसन्धानात्मक सम्बन्ध र अन्तरक्रियाको विकास गर्नु,
(ङ) विश्वविद्यालयका निकायहरूको अनुसन्धान कार्यक्रम र बजेटबारे सिफारिस गर्नु,
(च) सभा, प्राज्ञिक परिषद््, कार्यकारी परिषद््, नियम र कार्यप्रणालीबाट तोकिएका अन्य कामहरू सम्पादन गर्नु गराउनु,
(छ) अनुसन्धान र अन्य परियोजनाको लागतको परिधिभित्र रही अनुसन्धानकर्ता, शिक्षक र कर्मचारीहरूका लागि अतिरिक्त पारिश्रमिक, प्रोत्साहन र सुविधा तथा सहुलियत नीति निर्धारण गर्नु,
(ज) सम्बन्धित अनुसन्धान केन्द्रका लागि भौतिक सम्पत्तिको निर्माण र विकास गर्नु गराउनु,
(झ) सम्बन्धित अनुसन्धान केन्द्रको वित्तीय कोषको व्यवस्थापन तथा परिचालन संम्बन्धी नीति निर्धारण गर्नु,
(ञ) सम्बन्धित अनुसन्धान केन्द्रको लागि आवश्यक कार्यप्रणाली बनाई कार्यकारी परिषद्को स्वीकृति लिई लागू गर्नु गराउनु,
(ट) सम्बन्धित अनुसन्धान केन्द्रको कार्य र कर्तव्यसम्बन्धी अन्य अनुगमन तथा मार्गनिर्देशन दिनु र
(ठ) सभा, प्राज्ञिक परिषद््, कार्यकारी परिषद््, अनुसन्धान समन्वय तथा विकास परिषद््, नियम र कार्यप्रणालीबाट तोकिएका अन्य कामहरू सम्पादन गर्नु गराउनु ।
स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजनका लागि अनुसन्धान भन्नाले उपाधिमूलक बाहेकको अनुसन्धानलाई मात्र जनाउँछ ।

३८. अनुसन्धान समन्वय तथा विकास परिषद््को बैठक र अन्य व्यवस्था ः
(१) परिषद््को बैठक प्रत्येक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा दुई पटक बस्नेछ ।
(२) परिषद््को बैठकका लागि कूल सदस्यहरूको पचास प्रतिशतको उपास्थितिलाई गणपूरक मानिनेछ ।
 (३) परिषद््को निर्णय बहुमतद्वारा गरिनेछ ।
(४) परिषद््को बैठकसम्बन्धी अन्य कुराहरू र अन्य कार्यगत क्षेत्रहरूका सम्बन्धमा परिषद््ले तोकेअनुसार हुनेछ ।

परिच्छेद – ९ 

पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र सञ्चालक समिति

३९. पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको गठन र सञ्चालन ः
 (१) विश्वविद्यालयको सङ्गठनको स्वरूपभित्र एक पाठ्यक्रम विकास केन्द्र रहनेछ । यो नियम लागू हँुदा सञ्चालनमा रहेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्र यही नियमबमोजिम गठन र सञ्चालन भएको मानिनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ ः (क) अध्ययन संस्थान र सङ्कायका शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा तोकिएका साझा वा अन्य विषयहरूको पाठ्क्रम तर्जुमा गर्नु गराउनु,
(ख) विद्यापरिषद्् तथा विषय समितिहरूलाई पाठ्यक्रम तर्जुमा र परिमार्जन र परिष्करण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित अध्ययन संस्थान तथा सङ्कायमार्फत आवश्यक प्राविधिक सहयोग र अन्य मार्गदर्शन प्रदान गर्नु,
(ग) विदेशी वा स्वदेशी विश्वविद्यालयमा पाठ्क्रमहरूको विश्लेषण गरी विश्वविद्यलयको पाठ्क्रमलाई समसामयिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ढाल्न लगाउन सम्बन्धित सङ्गठनलाई सुझाब दिनु,
(घ) पाठ्क्रमसम्बन्धी अनुसन्धान गर्नु गराउनु,
(ङ) पाठ्क्रमको कार्यन्वयनका लागि उपयुक्त शिक्षण विधि, र पूर्वाधार तथा पूर्वाबश्यकताहरू निर्धारण गर्नु गर्न लगाउनु,
(च) पाठ्यक्रम बमोजिमका पाठ्यपुस्तक,पाठ्यसामग्री तथा अन्य शैक्षिक सामग्रीहरू लेखाउनु, प्रकाशित गर्नु, गराउनु र प्रकाशनहरू विक्री–वितरण गर्नु गराउनु,
(छ) पाठ्यसामग्री सम्बन्धी शिक्षण, प्रशिक्षण, गोष्ठी र सम्मेलन आदि गर्नु गराउनु,
(ज) आफ्नो सङ्गठनका लागि शिक्षक–कर्मचारी, सामान्य,वित्तीय तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थापन गर्नु र
(झ) Τ(ऐन, सभा, प्राज्ञिक परिषद्् कार्यकारी परिषद््, अनुसन्धान समन्वय तथा विकास परिषद््, नियम र कार्यप्रणलीले तोकेका अन्य कामहरू सम्पादन गर्नु गराउनु ।

४०. सञ्चालक समितिः
(१) पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सञ्चालन गर्न गराउन “त्रिभुवन विश्वविद्यालय पाठ्क्रम विकास केन्द्र सञ्चालक समिति”(यसपछि सञ्चालक समिति भनिएको) देहाय बमोजिम गठन हुनेछः
 (क) शिक्षाध्यक्ष अध्यक्ष
(ख) सङ्कायबाट एक र अध्ययन संस्थानबाट एक गरी दुई जना सदस्य
(ग) शिक्षा विकास तथा अनुसनधान केन्द्रका विशेषज्ञ एक जना सदस्य
 (घ) परीक्षा नियन्त्रक सदस्य
(ङ) उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद््को सदस्य–सचिव सदस्य
(च) विश्वविद्यालयका पाठ्क्रम विशेषज्ञहरू मध्येबाट एक जना सदस्य
Τ २०५६ पौष ३० गते बसेको त्रि. वि. सभाको बैठकबाट संशोधन
(छ) सङ्काय तथा अध्ययन संस्थानको प्रतिनिधित्व हुने गरी विषय समितिका अध्यक्षहरू मध्येबाट पाँच जना सदस्य
(ज) पाठ्क्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सदस्य– सचिव (२) उपनियम (१) को खण्ड (ख) ,(ग), (ङ), (च) र (छ) मा उल्लिखित सदस्यहरूको मनोनयन शिक्षाध्यक्षको सिफारिसमा उपकुलपतिबाट हुनेछ । (३) मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि ३ (तिन) वर्षको हुनेछ ।
(४)Τसञ्चालक समितिको बैठकका लागि कूल सदस्यहरूको ५० प्रतिशतको उपस्थितिलाई गणपूरक सङ्ख्या मानिनेछ ।
(५) सञ्चालक समितिलाई पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सञ्चालन गर्ने गराउने सम्बन्धमा शिक्षक–कर्मचारी, वित्तीय तथा सामान्य व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्ने गराउने सम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकार हुनेछ र सञ्चालक समितिको अन्य काम कर्तव्य र अधिकार, नियम र कार्यप्रणालीले तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

४१. पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकको उत्तरदायित्व ः
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक सञ्चालक समिति र शिक्षाध्यक्षप्रति पूर्ण उत्तरदायी हुनेछ ।
Τ २०५६ पौष ३० गते बसेको त्रि. वि. सभाको बैठकबाट संशोधन