आर्थिक व्यवस्थापन तथा संचयकोषसम्बन्धी नियम, २०५० लाई संशोधन मिति २०७३ असार २६ गते

आर्थिक व्यवस्थापन तथा खरिदसम्बन्धी नियम, २०५०

त्रिभुवन विश्वविद्यालय आर्थिक व्यवस्थापन तथा संचयकोषसम्बन्धी नियम, २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको प्रस्ताबलाई मिति २०७३ असार २६ गते बसेको बैठकले अनुमोदन गरेको खबर प्राप्त भएको छ ।
संशोधनको मूख्य विशेषता देहाय बमोजिम रहेको छ ।

१) नाममा संशोधन

“त्रिभुवन विश्वविद्यालय आर्थिक व्यवस्थापन तथा संचयकोषसम्बन्धी नियम, २०५०” लाई संशोधन गरी “त्रिभुवन विश्वविद्यालय आर्थिक व्यवस्थापन तथा खरिदसम्बन्धी नियम, २०५०” राखिएको छ ।

२) सार्वजनिक खरीद ऐन बनिसकेपछि विश्वविद्यालयले सो बमोजिम आफ्नो नियम संशोधन गर्नुपर्ने भएकोले सो बमोजिम सार्वजनिक खरिद ऐन र सार्वजनिक खरदि नियमावलीका प्रावधान मिलाइएको छ ।

३) लागत अनुमान र बोलपत्रको स्वीकृति देहायका पदाधिकारीले गर्नसक्ने
(क) पच्चीस हजार रुपैयांदेखि एक करोड रुपैयांसम्मको सम्वन्धित सङ्गठन वा निकाय प्रमुख/ कार्यसमितिवाट
(ख) तीन करोड रुपैयां सम्मको अध्ययन संस्थानको डीन/कार्यान्वयन समितिवाट
(ग) चार करोड रुपैयांसम्मको रजिष्ट्रारवाट
(घ) पांच करोड रुपैयांसम्मको उपकुलपतिवाट ।
(ङ) पांच करोड रुपैयां भन्दा जतिसुकै बढी रकमको कार्यकारी परिषदबाट ।

(४) परामर्श सेवाको लागत अनुमान देहायको अधिकारीबाट स्वीकृत हुनु पर्नेछ ः–
(क) तीन लाख रुपैयांसम्मको लागत अनुमान सम्वन्धित सङ्गठन वा निकाय प्रमुखबाट,
(ख) पांच लाख रुपैयांसम्मको लागत अनुमान डीनबाट,
(ग) दश लाख रुपैयांसम्मको लागत अनुमान रजिष्ट्रारवाट,
(घ) दश लाख रुपैयां भन्दा जतिसुकै बढी रकमको लागत अनुमान उपकुलपतिबाट ।

४) छुट्टै खरिद महाशाखा वा शाखा वा उपशाखाको स्थापना विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय र यस अन्तर्गतका सङ्गठन वा निकायले देहायको काम गर्नको लागि खरीद सम्बन्धी कार्यबोझ र कार्य प्रकृतिको आधारमा छुट्टै खरिद महाशाखा वा शाखा वा उपशाखाको स्थापना गर्नु पर्ने वा कुनै शाखालाई सोको जिम्मेवारी तोकी खरिद अधिकारी तोक्नु पर्नेछ ।

५) खरिद विधि
(क) मालसामान, निर्माण कार्य वा अन्य सेवा खरिद गर्नु पर्दा ः–
(१) अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खुल्ला बोलपत्र आह्वान गरी,
(२) राष्ट्रिय स्तरमा खुल्ला बोलपत्र आह्वान गरी,
(३) सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरी,
(४) सोझै खरिद गरी,
(५) अमानतबाट,
(६) एकमुष्ट दर विधिबाट,
(७) उत्पादक वा अधिकृत विक्रेताद्वारा निर्धारित दरमा (क्याटलग सपिंग) खरीद गर्ने विधिबाट,
(८) सिमित बोलपत्रदाताले भाग लिने (लिमिटेड टेन्डरिङ) खरीद विधिबाट,
(९) नयां लिने पुरानो दिने (बाई ब्याक मेथड) खरीद विधिबाट,

६) परामर्श सेवा सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने अधिकारी
(क) तीन लाख रुपैयासममको सङ्गठन वा निकाय प्रमुख÷ कार्य समिति
(ख) दश लाख रुपैया सम्मको अध्ययन संस्थानको डीन÷ कार्यान्वयन समिति
(ग) बीस लाख रुपैयासम्मको रजिष्ट्रार
(घ) पचास लाख रुपैयासम्मको उपकुलपति
(ङ) पचास लाख रुपैयाभन्दा माथि कार्यकारी परिषद

७) सोझै खरिद गर्न सकिने
(१) पांच लाख रुपैयांसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य,
(२) तीन लाख रुपैयांसम्म लागत अनुमान भएको मालसामान वा परामर्श सेवा ।

८) लिलाम गर्ने व्यवस्था मालसामानको परल मूल्य खुलेकोमा तीन लाख रूपैया सम्मको र परल मूल्य नखुलेको भए हाल मूल्याङ्कन भएको मूल्यमा एक लाख रूपैयासम्म वा दुबै गरेर चार लाख रूपैयासम्मका मालसामान कार्यालय प्रमुखले एक वर्षभित्र लिलाम बिक्री गर्नु पर्नेछ ।

९) पुस्तकको लिलाम तथा हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था ः (१) हरेक पुस्तकालयले आर्थिक बर्ष अन्त भएको एक महिनाभित्र देहाय बमोजिमको पुस्तकहरु छु्ट्टाछुट्टै राख्नुपर्नेछ ।
(क) वाइण्डिङ गरी वा मर्मत गरी पुन प्रयोग हुने पुस्तकहरु तीन महिनाभित्र मर्मत गरी प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।
(ख) पुन प्रयोग नहुने झुत्रा पुस्तकहरु पुस्तकालय विकास समिति वा पुस्तकालय व्यवस्थापन तथा विकास समितिको सिफारिसमा लगत कट्टा गरी झुत्रा कागजको रुपमा लिलाम विक्रि गर्नुपर्दछ ।
(ग) प्रयोग नहुने पुस्तकहरु पुस्तकालय व्यवस्थापन तथा विकास समितिको सिफारिसमा हस्तान्तरण गर्न सकिनेछ ।

१०) प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था
विश्वविद्यालयको कुनै निकायमा काम गर्ने पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीलाई प्रदान गरिने प्रोत्साहन भत्ता र त्यसको आधार कार्यकारी परिषदले तोके बमोजिम हुनेछ । यसरी प्रोत्साहन भत्ता पाउने पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीले अतिरिक्त समय काम गरेको भत्ता पाउने छैनन् ।

११) भ्रमण खर्च पाउने पदाधिकारी, शिक्षक वा कर्मचारीको वर्गीकरण
(क) उपकुलपति, सेवा आयोगका अध्यक्ष, सदस्य, शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रार – अतिविशिष्ट तह
(ख) डीन, कार्यकारी निर्देशक, प्राध्यापक वा सो सरह, अधिकृत विशिष्ट श्रेणी वा सो भन्दा माथिल्लो पदमा बहाल रहेका अन्य पदाधिकारी – विशिष्ट तह
(ग) सहप्राध्यापक, अधिकृत प्रथम श्रेणी वा सो सरहका कर्मचारी – प्रथम तह
(घ) उप प्राध्यापक, अधिकृत द्वितीय श्रेणी र तृतीय श्रेणी वा सो सरहका कर्मचारी – द्वितीय तह
(ङ) सहायक प्रथम,द्दित्तीय,तृतीय श्रेणी वा सो सरहका कर्मचारी – तृतीय तह
(च) सवारी चालक, सहायक पाचौं श्रेणी तथा श्रेणी विहीन कर्मचारी – चतुर्थ तह शिक्षक कर्मचारीले भ्रमण गर्दा कार्यकारी परिषदले तोके बमोजिम भत्ता पाउनेछन् ।

१२) विद्युतीय संचार माध्यमको प्रयोग गर्ने कुरा नियममा नै व्यवस्था गरिएको छ ।

१३) अनिवार्य रूपमा कोष कट्टी गर्ने बाहेकका सञ्चयकोष सम्बन्धी अन्य व्यवस्था हटाइएको छ ।