दोहोरो लेखाप्रणालीको संक्षिप्त परिचय दिनुहोस् र यसका उद्देश्यहरु लेख्नुहोस् ।

दोहोरो लेखाप्रणालीको संक्षिप्त परिचय दिनुहोस् र यसका उद्देश्यहरु लेख्नुहोस् ।
नयाँ स्रेस्ता प्रणालीको परिचय दिनुहोस् । यसका विशेषता पनि लेख्नुहोस ।
दोहोरो लेखाप्रणाली / नयाँ स्रेस्ता प्रणाली

अठारौं शताब्दीमा खरिदार गुणावन्तले तयार पारेको स्याहा स्रेस्ता प्रणाली नेपालको पहिलो स्रेस्ता प्रणाली हो । स्याहा स्रेस्ता प्रणाली वि.सं. २०१७ मा भुक्तानी स्रेस्ता प्रणालीको कार्यान्वयन नभएसम्म प्रयोगमा आइरह्यो । उक्त भुक्तानी स्रेस्ता प्रणालीलार्ई केही परिमार्जन गरी वि.सं. २०१८ सालमा नयाँ स्रेस्ता प्रणाली कार्यान्वयनमा आयो जुन अहिले पनि छ । नयाँ स्रेस्ता प्रणाली दोहोरो स्रेस्ता प्रणालीमा आधारित छ ।
बुझ्न र प्रयोग गर्न सजिलो छ । यसमा एकरुपता छ । यसमा बजेट शीर्षक अनुसार स्रेस्ता राख्न सकिन्छ । यसले छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन फारामको पनि व्यवस्था गरेको छ ।
कुनैपनि कारोबार गर्दा दुईपक्ष प्रभावित हुन्छन । यसरी कुनै कारोबारले पार्ने दोहोरो प्रभावको लेखा राख्ने प्रणाली दोहोरो लेखा प्रणाली हो ।
यसमा प्राप्त गर्ने पक्ष डेविड र गुमाउने पक्ष क्रेडिट हुन्छ । यसमा दुबैपक्षमा बराबर प्रभाव पर्ने हुँदा Debit-Credit बराबर हुन्छ ।
यो १४ औं शताब्दीमा इटालीमा प्रतिपादन गरिएको लेखा प्रणाली हो ।
नयाँ स्रेस्ता प्रणालीका फाइदाहरुः
सन्तुलन परीक्षणको गर्न सजिलो हुने,
निश्चित अवधिको नाफा नोक्सान थाहा हुने
आन्तरिक नियन्त्रण तथा लेखा परिक्षण गर्न सजिलो हुने,
बजेट नीति÷योजना निर्माणमा मद्दत हुने,
त्रुटी पत्ता लगाउन सजिलो हुने हँुदा प्रतिवेदन भरपर्दो हुने ।
नयाँ स्रेस्ता प्रणालीका उद्देश्यहरु ः
कारोबारको सही अभिलेख राख्ने
बजेटको सीमा नाघ्न नदिने
जिन्सी सामानको उचित संरक्षण गर्ने
कार्यक्रमको उपलब्धी मूल्यांकन गर्ने
आवधिक प्रतिवेदन तयार गर्न आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउने
लेखापरीक्षण सरल र मितव्ययी बनाउने
आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने
नयाँ स्रेस्ता प्रणालीका विशेषताहरु ः
आधुनिक दोहोरो स्रेस्ता प्रणालीमा आधारित हुनु,
निश्चित ढाँचाका फारामहरुमा स्रेस्ता राख्ने व्यवस्था हुनु,
आन्तरिक नियन्त्रणको व्यवस्था हुनु,
सरलता, एकरुपता र परिवर्तनशीलता हुनु
केन्द्रीय स्तर र संचालन स्तरको व्यवस्था हुनु,
गोपनियता रहनु ।
कारोबारको दोहोरो प्रभाव देखिनेगरी स्रेस्ता राख्ने व्यवस्था हुनु,
प्रतिवेदन फारामहरुको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था हुनु,
बजेट शीर्षक (राजश्व, धरौटी आदि) अनुसार स्रेस्ता राख्ने व्यवस्था हुनु, आदि ।